रत्नागिरी:- ग्रामविकास विभागामार्फत राबवण्यात येणार्‍या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 21 पासून आतापर्यंत मंजूर केलेल्या कामांपैकी निविदा न काढलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना काढला आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांना खीळ बसली आहे.
नव्या सरकारने महाविकास आघाडीचे जुने निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्याबरोबर ‘डीपीसी’मधील मंजूर कामेही यापूर्वी थांबवण्यात आली होती. आता यानंतर ग्रामीण विभागातील विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरवणे, यात्रास्थळांचा विकासाचा विशेष कार्यक्रम (ब वर्ग), 2 कोटी ते 25 कोटी मर्यादेमधील ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्र विकास आराखडे, स्मारके उभारण्याकरिता अनुदान या राज्यस्तरीय योजनांतर्गत दि.1 एप्रिल 2021 पासून आजपर्यंत मंजूर केलेल्या कामापैकी निविदा न काढलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे.
निविदा न काढलेल्या कामांच्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये. अन्यथा या बाबतची जबाबदारी संबंधितांची राहिल. कामांचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहेत. त्यामळे गावोगावी ग्रामविकास विभागामार्फत राबवण्यात येणार्‍या विकासकामांना खीळ बसणार आहे.
