अधिकाऱ्यांच्या वादात ; मुंबई-गोवा महामार्ग भूसंपादन
रत्नागिरी:- जिल्हा प्रशासनाच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वादामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाच्या भूसंपादनातील सुमारे १ हजार ९९ दावे प्रलंबित होते. २ वर्षे रखडलेले हे दावे लवकरच भूसंपादन विभागामार्फत निकाली काढले जाणार आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याची सुनावणी होऊन ते निकाली काढले जातील. मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात या दाव्यांची सुनावणी होणार आहे. भूसंपादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या भूसंपादनातील हे दावे आहेत. तेव्हा चौपदरीकरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीबाबत अनेकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दावे दाखल केले होते. काहींना अपेक्षित मोबदला मिळत नव्हता, काहींची योग्य मोजणी झाली नव्हती, अशा अनेक तक्रारी असल्याने जमिनमालकांनी हे दावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केले होते; परंतु तत्काली जिल्हाधिकारी आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यामध्ये अधिकारावरून जोरदार वाद सुरू होतो. कोणाला किती अधिकारी आणि कोण कोणाच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षप करतो, असा तो वाद होता. मंत्र्यांपर्यंत हा वाद गेला होता; परंतु त्यामध्ये कोणताहा समेट झाला नाही. अखेर अधिकाऱ्याच्या बदल्या झाल्यानंतर हा वाद संपुष्टात आला.
दरम्यान, या वादामुळे महामार्गाच्या भूसंपादनाचे १ हजार ९९ दावे प्रलंबित होते. ते कोणी चालवायचे, असा हा वाद होता. अखेर याबाबत आयुक्तांपर्यंत तक्रार केल्यानतंर आयुक्तांनी ते निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार भूसंपादन विभाग टप्प्याटप्प्याने सुनावणी होणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या दाव्यांची सुनावणी होऊन ते निकाली काढले जाणार आहेत. त्यामुळे या दावेधारकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
