रत्नागिरी:- कोकणातील पाच सागरी जिल्ह्यांकरिता सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यातील सीआरझेडचा अडथळ दूर झाला आहे. सीआरझेडचे निकष शिथिल करुन अलिकडेच या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली यामुळे कोकणातील 5 जिल्ह्यांमधील अनेक पर्यटनात्मक आणि लोकोपयोगी प्रकल्प तसेच खासगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. त्याच बोरबर स्थानिकांना पर्यटन क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र सागरी किनारा विकास प्राधिकरणाने तयार केलेला किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याला मान्यता मिळाली आहे. त्यामध्ये चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेने किनारपट्टीच्या क्षेत्राचे भरती व ओहोटी रेषेचे आलेखन केले आहे. त्यावर पाच जिल्ह्यांतून सूचना व हरकती मागवून हा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. यात सागरी नियमन क्षेत्राचे चार प्रकारात वर्गीकरण आहे. त्यामध्ये परिस्थितीचा विचार करता संवेदनशील, विकसित भाग, ग्रामीण भाग आणि पाण्याचा भाग यांचा समावेश आहे. आराखड्यानुसार भरती रेषेपासूनची 100 मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा आता खाडी, नद्या, नाले या क्षेत्रांकरिता 50 मीटरपर्यंत करण्यात आली आहे. नव्या आराखड्यानुसार स्थानिक मच्छिमारांना आणि पारंपरिक घरांच्या बांधकाम व दुरूस्तीची परवानगी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
