रत्नागिरी:- गावागावात विकास कामे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून समृध्दी बजेटला प्रोत्साहन दिले. मॉडेल गाव, मनरेगा आपल्या दारी यांना प्राधान्य देत गावपातळीवर प्रचार, प्रसार केल्यामुळे जिल्ह्याचा आराखडा गतवर्षीच्या तुलनेत अडीचपट झाला आहे. २०२२-२३ चा आराखडा ४५० कोटी रुपयांचा झाला असून गतवर्षी हा १४४ कोटी रुपयांचा होता.
केंद्र शासनाने मनरेगा योजनेवर लक्ष केंद्रीत केले असून जास्तीत जास्त कामे या माध्यमातून केली जावीत असे नियोजन केले आहे. यामध्ये फलोत्पादन, विहीरी, शेततळं, जमीन सुधार, गोठा, बकरी शेड, वृक्षारोपण, अंगणवाडी भवन, शाळा दुरुस्ती, कुक्कुट शेड, नर्सरी, महिला बचत गटांसाठी शेड, शोषखड्डे, वहाळ बांधणी, रस्ते बांधणी यासह सुमारे २६४ विविध कामे करणे शक्य आहे. ही योजना तळागाळात पोचवून वैयक्तिक प्रस्ताव ग्रामस्थांनी सादर केले जावेत यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी तालुकानिहाय प्रचार, प्रसारासाठी मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन करण्याचे आदेश दिले होत. त्यानुसार ८४६ ग्रामपंचायतींमध्ये अंमलबावणी करण्यात आली. मनरेगातील सर्व योजना एकाच ठिकाणी राबविण्यासाठी समृध्दी बजेट अंतर्गत गावे निश्‍चित केली गेली. त्या ठिकाणी वीस कोटीचा आराखडा बनवण्यासाठी पावले उचलली. तसेच शोषखड्डे, विहीरी, फलोत्पादन, गोठा बांधणे, बकरी शेड यासारख्या योजनांवर लक्ष केंद्रीत केले. जिल्हाधिकारी स्वतः लक्ष ठेवून असल्यामुळे तळागाळातील यंत्रणाही कामाला लागल्या आहेत. ग्रामपंचायतींकडून आराखडे तयार करुन जिल्हास्तरावर पाठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे २०२२-२३ आर्थिक वर्षातील मनरेगाचा आराखडा ४५० कोटी रुपयांचा झाला आहे. यामध्ये ६४ हजार २८६ कामे घेण्यात आली असून ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ६० हजार कामांचा समावेश आहे. तसेच १० लाख ८७ हजार मनुष्यदिन निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा आराखडा १४४ कोटी ५९ लाख रुपयांचा होता. त्यामध्ये ३७ हजार ४५ एवढी कामे प्रस्तावित होती. आतापर्यंत १५ कोटी ५० लाख रुपये खर्ची पडले असून ५ लाख ९५ हजार मनुष्यदिन निर्मिती करण्यात यश आले आहे.
मनरेगाचा आराखडा बनविताना कामांची मागणी केली जाते; मात्र त्याचे परिपूर्ण प्रस्ताव येत नाहीत. परिमाणी आराखड्यातील एकुण निधीपैकी खर्ची पडणारी रक्कम अत्यंत कमी असते. यासाठी लोकांनी पुढाकार घेऊन मनरेगा यशस्वी करण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन आवश्यक असल्याचे अंमलबजावणी यंत्रणांकडून सांगितले जात आहे.
