रत्नागिरी:- शेतमालाची विक्री अथवा प्रकिया उत्पन्नांना योग्य बाजारपेठ मिळावी, गावातील समान शेतमालाला एकाच छताखाली साठवणूक, पॅकिंग, प्रक्रिया, मार्केटिंग करता यावे यासाठी स्मार्ट प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत समूह गट स्थापन केलेल्या संंस्थांना 1322 उद्योग उभारणीचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील 1191 प्रकल्पांना प्राथमिक मान्यता मिळाली असून, 573 संस्थांचेच प्रकल्प अहवाल अंतिम करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण जीवनोन्नती अर्थात ‘उमेद’च्या महिला स्मार्ट प्रकल्पातून शेतीमालावर आधारित कंपनी स्थापन करत आहेत. जिल्ह्यात आंबा, काजू, कोकम, करवंद, आवळा, हळद, भात, नाचणी, कुळीथ अशी कितीतरी फळपिके आणि शेती उत्पादने घेतली जातात. अनेक उत्पादनांवर प्रकिया करून त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाते. या सर्व उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ, संघटन नसल्याने उत्पादनांचे दर, त्यांची विक्री, पत अशा सर्वच गोष्टीत तफावत पाहायला मिळते. याचा परिणाम ग्राहकांच्या मानसिकतेवर होतो आणि उत्पादनांच्या बाजारातील विक्रीवर होताना दिसतो. जर हीच उत्पादने एका कंपनीमार्फत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवली गेली तर गावागावातील शेतमालाला योग्य किंमत मिळण्यास मदत होऊ शकते. शेती अथवा फळपिकांवर प्रकिया करणे प्रत्येक शेतकर्‍याला अथवा बागायतदाराला परवडतेच असे नाही.
यावेळी गावात तयार झालेल्या या कंपनीमार्फत शेतकरी आपल्या शेतीमालावर प्रकिया करून मूल्यवर्धात नफा मिळवू शकतो. त्यामुळे शासनाच्या या स्मार्ट प्रकल्पाचा लाभ घेत जिल्ह्यात 15 कंपन्या निर्माण करण्यात आल्या आहेत. शेतमालावर गावातच प्रक्रिया होण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून बाळासाहेब ठाकरे कृषी व ग्राम परिवर्तन प्रकल्पाची (स्मार्ट) अंमलबजावणी केली आहे.
शेतकर्‍यांमध्ये समूहस्तरावर मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी स्मार्ट प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जात आहे. प्रकल्पातून उद्योग उभारणीसाठी प्रकल्प किंमतीच्या सरासरी 60 टक्के अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी कंपन्या, बहुद्देशीय संस्था तसेच महिला समूहांना या प्रकल्पात समावेशित करून घेण्यात आले आहे. संस्था व स्वयंसहाय्यता समूहांचे रूपांतर शेतकरी कंपन्यांमध्ये रूपांतरणाची अट घालण्यात आली होती. त्यानंतरच्या त्यांच्या प्रकल्प आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकरी कंपन्यांना प्रकल्पासाठी कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रासोबत समन्वय ठेवण्यात आला आहे. त्यात कंपनीचे स्ट्रक्चर किंवा जागा गहाण ठेवत कर्ज देण्याची तरतूद आहे. बँकेकडून 30 टक्के कर्ज दिले जाते. 10 टक्के शेतकरी हिस्सा आणि 60 टक्के अनुदान अशी कार्यपद्धती या प्रकल्पासाठी विकसित करण्यात आली आहे.
