रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेच्या रिक्त शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्याच्या निर्णयाबाबत सध्या राज्यभरातून उलट-सुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. काही ठिकाणी आंदोलनेही करण्यात आली. जिल्ह्यात मात्र रिक्त असलेल्या दोन हजार जागांसाठी आतापर्यंत फक्त 80 अर्जच आले असून, अजूनही त्यांना प्रतिक्षेवरच ठेवण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे ती प्रक्रियेस उशीर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका व खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या 15 दिवसांत ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांसह सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यानी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. बेरोजगारांना संधी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. त्यासाठी आंदोलनेही होत आहेत.
आंतरजिल्हा बदल्यांमुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची दोन हजारहून अधिक पदे रिक्त झाली आहेत. नवीन शिक्षक भरण्यासाठीची प्रक्रिया अजूनही सुरु झालेली नाही. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास शिक्षक नाहीत. आंतरजिल्हा बदल्यांना जिल्ह्यातून विरोध होत असतानाही त्याला शासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. या बदल्या स्थगित करणे शक्य असतानाही त्यावर निर्णय झाला नसल्यामुळे जिल्ह्यातील उध्दव ठाकरे शिवसेनेकडून आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला होता. ग्रामीण भागातील शाळांची परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने 725 बीएड, डीएड झालेल्यांची नऊ हजार रुपये मानधनावर तात्पुरती नियुक्ती केली. त्यानंतर राज्य शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पध्दतीने 20 हजार रुपये मानधन तत्त्वावर पुन्हा तात्पुरती नेमणूक देण्याचा निर्णय घेतला.
जिल्ह्यातून 80 सेवानिवृत्त शिक्षकांनी पुन्हा शाळेत शिकवण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यांचे रितसर अर्ज शिक्षण विभागाला सादर झाले आहेत. सर्वाधिक अर्ज खेडमधील आहेत. जिल्ह्यातून होत असलेला विरोध पाहून जिल्हा परिषद शिक्षण विभागानेही सावध पवित्रा घेतला आहे. नियुक्तीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीकडे सोपवले आहेत. कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती असल्याने शाळेतील गरज लक्षात घेऊन संबंधित शिक्षकांच्या अर्जावर निर्णय घेण्यात यावा असे तोंडी आदेश दिल्याचे माहिती मिळाली आहे. यावर शिक्षण विभाग आणि शाळा व्यवस्थापन काय निर्णय घेतात याकडे तात्पुरती नियुक्त बीएड, डीएड धारकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
