रत्नागिरी:- शिवसेनेतील ठाकरे-शिंदे वादानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. भाजप-शिंदेंचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर कलाकारांना मानधन प्रस्ताव मंजुरी देणारी समिती बरखास्त झाली. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४१७ हून अधिक वयोवृध्द कलाकार मानधनापासुन वंचित राहिले आहेत. मागील तिन वर्षांपासूनचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असून अनेक कलाकारांना मानधनासाठी जिल्हा परिषदेत हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
शासनाकडून ज्येष्ठ कलाकारांना मानधन देण्याची योजना राबविली जाते. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून कलाकारांचे प्रस्ताव मागविले जातात. त्याची छाननी करुन अ, ब व क श्रेणीनुसार याद्या निश्‍चित करण्यासाठी दहा सदस्यीय समिती समिती गठीत केली जाते. आतापर्यंत सुमारे साडेसहाशेहून अधिक कलाकारांना मानधन मिळते. परंतु मागील तिन वर्षांमध्ये नवीन प्रस्तावाना मान्यताच मिळालेली नाही. कोरोनातील दोन वर्षांमध्ये समित्याच झालेल्या नव्हत्या. पुढे समिती स्थापन झाल्यानंतर दोन बैठकाही झाल्या. मान्यतेसाठीची तिसरी अंतिम बैठक होणार होती. मात्र राज्यातील राजकीय उलाथापलथींमध्ये सत्तांतर झाले. सरकार बदलल्यानंतर मानधन निश्‍चितीसाठीची जुनी समित्या बरखास्त झाली. त्यामुळे जिल्ह्यातून मंजुरीसाठी आलेले प्रस्ताव प्रलंबित राहिले. नव्या सरकारकडून समिती जाहीर झालेली नसल्याने कलाकारांना हेलपाटे मारत लागत आहेत. वयोवृध्द कलाकार दुरध्वनीवरुन तर कुणी प्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेत येऊन जातात. कलाकार संघटनांमार्फतही पदाधिकारी वारंवार संपर्क साधला जातो. समितीच गठीत नसल्याने प्रस्ताव मंजुर झालेले नाहीत असे कोरडे उत्तर कार्यालयातील प्रतिनिधींना द्यावे लागते. निराशेने हे वयोवृध्द कलाकार माघारी परतत आहेत. सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितींवर प्रशासक असल्यामुळे लोकप्रतिनिधीही याचा पाठपुरावा करु शकत नाही. प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांमध्ये २०-२१ आर्थिक वर्षातील ९८, २०२१-२२ मधील १३८ प्रस्ताव, २०२२-२३ मधील सुमारे ११० प्रस्ताव आणि २०१९-२० मधील शिल्लक ७१ प्रस्तावांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील एकुण सुमारे ४१७ प्रस्ताव असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. समिती गठीत संदर्भातील निर्णय लवकरात लवकर व्हावा अशी मागणी कलाकार संघटनांकडून होत आहे. दरम्यान समितीसाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे निश्‍चित करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
