रत्नागिरी:- रत्नागिरी नगर परिषदेची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. नगरपरिषद फंडातून होणार्‍या किंवा झालेल्या कामांची बिले ठेकेदारांना वेळेत मिळत नसल्याने त्या ठेकेदारांचीही आर्थिक गैरसोय होऊ लागली आहे. सहाय्यक अनुदानातील फरकाची रक्कम शासनाकडून येणे बाकी आहे. तसेच मालमत्ता करासह पाणीपट्टी आणि इतर वसुली समाधानकारक नसल्याने ही वेळ आली आहे.
रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या नगरसेवकांची मूदत संपून 11 महिने होत आले आहेत. सध्या रनपवर प्रशासक आहे. परंतू जसे नगरसेवक आणि पदाधिकारी कर्मचारी, अधिकार्‍यांच्या कामकाजावर सतत लक्ष ठेवून असायचे तशी आता परिस्थिती नाही. मुख्याधिकारी तुषार बाबर प्रशासक असून त्यांना एकट्याने 30 नगरसेवकांप्रमाणे लक्ष ठेवणे शक्य नाही. कारण त्यांच्याकडे जिल्हा प्रशासन अधिकारी, लांजा मुख्याधिकारी पदाचाही कार्यभार आहे.
रनपवर नगरसेवक किंवा पदाधिकार्‍यांची निवडच झालेली नसल्याने शासनपातळीवर प्रयत्न करून निधी मिळवणे अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे दर महिन्याला कर्मचारी, अधिकार्‍यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतनाचे शासनाकडून मिळणारे सहाय्यक अनुदान वेळेत मिळत नाही. मिळाले तर ते अपुरे असते. त्यामुळे कर्मचारी, अधिकार्‍यांचे पगारही वेळेवर होत नाहीत. याच सहाय्यक अनुदानातील कोट्यवधीचा फरक मिळणे बाकी आहे. त्याचवेळी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व इतर वसुली सुद्धा समाधानकारक नाही. याचा परिणाम रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या फंडावर होत आहे. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत.
रत्नागिरी नगरपरिषदेमध्ये अनेक लिपीक, स्वच्छता कामगार, ठेका पद्धतीने कामावर आहेत. हा ठेका घेणार्‍या ठेकेदारांना अनेक महिन्यांची बिलेच मिळालेली नाहीत. परिणामी अशा लिपीक आणि स्वच्छता कामगारांना सुद्धा वेळेवेर वेतन मिळणे अशक्य झाले आहे. यामुळे लिपीक आणि कामगारवर्गात असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. यावर एक उपाय म्हणून रनपकडून मिळणारे दाखले, उतारे व इतर सेवा महाग करण्यात येणार आहेत.
