रत्नागिरी:- घरपट्टी वसुलीचे 14 कोटींचे लक्ष्य गाठण्यासाठी नगर परिषदेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. शासकीय कार्यालयांची थकबाकी वसुलीतील सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. 66 लाखांची शासकीय थकबाकी वसूल करायची कशी? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. या शासकीय थकबाकीमध्ये जिल्हा रुग्णालयाची 16 लाख रुपये तर बीएसएनएलची 12 लाख रुपयांची कराची थकबाकी असून नगर परिषदेने आता थकबाकी वसुलीसाठी रेड कार्ड पाठवायला सुरुवात केली आहे.
फेब्रुवारी महिन्यापासूनच नगर परिषद थकीत कर आणि पाणीपट्टीची वसुली करण्याची मोहिम हाती घेते. मोठ्या प्रमाणात ही मोहिम राबवली जाते. मात्र वसुलीचे जे लक्ष्य ठरवून दिलेले असते ते लक्ष्य साध्य होताना अनेक अडचणींचा सामना नगर परिषदेला करावा लागतो. यावर्षी 14 कोटींचे लक्ष्य घरपट्टी वसूलीचे असून सर्वाधिक थकबाकी ही शासकीय मालमत्तांची असल्याने शासकीय आस्थापनांकडून थकीत कर वसुल करताना नगर परिषद कर्मचार्‍यांची चांगलीच दमछाक होत आहे.
यावेळी सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करवसूलीकडे वरिष्ठांनी विशेष लक्ष दिले आहे. 2 वर्ष कोरोनामध्ये गेली. त्यामुळे म्हणावी तशी कराची रक्कम जमा झाली नाही. यावेळी ठरवून दिलेले लक्ष पूर्ण व्हावे यासाठी थेट विभागीय आयुक्तांनीच त्याकडे लक्ष दिले आहे.
शासकीय महसूल मोठ्याप्रमाणात जमा व्हावा यासाठी कोकण विभागीय आयुक्त यांनीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध करवसुलीकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून दैनंदिन आढावा आयुक्त घेत असल्याने करवसुलीसाठी कर्मचारीदेखील जीवतोड मेहनत घेत आहेत.
या करवसुलीमध्ये शहरवासीयांनी जागरुकता दाखवून नियमितपणे कर भरण्यासकडे आपला कल दिला आहे. सर्वसामान्य जनता नियमित कर भरत आली आहे. काही अपवाद वगळता घरगुती वापराचा कर मोठ्या प्रमाणात जमा होऊ लागला आहे.
नगर परिषदेची सर्वाधिक थकबाकी ही सरकारी मालमत्तांची आहे. तब्बल 66 लाख 66 हजार रुपयांची थकबाकी विविध सरकारी कार्यालयांची असून ही करवसुली करण्यासाठी नगर परिषद प्रशासन विविध स्तरातून प्रयत्न करत आहे. मात्र थकीत असलेल्या आस्थापना रोजचीच कारणं देऊन थकबाकी भरण्याचे टाळत आहेत.
थकबाकीदारांच्या यादीत जिल्हा रुग्णालयाचं नाव अव्वल स्थानी असून तब्बल 16 लाख रुपये जिल्हा रुग्णालयाकडून येणे असल्याचे नगर परिषद प्रशासनाने सांगितले आहे. तर त्यापाठोपाठ भारत दूरसंचार निगम व टेलिफोन या आस्थापनांचा एकूण 12 लाख रुपये कर थकीत आहे.
नगर परिषदेला 14 कोटींचे लक्ष दिले असल्याने दिलेले हे लक्ष नगर परिषद प्रशासन आटोकाट प्रयत्न करत आहे. यासाठी कर्मचारी थकीत असलेल्या सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. मनोरुग्णालय 2 लाख रुपये, डाक विभाग अडीच लाख, कार्यकारी अभियंता जि.प. 3.5 लाख आणि डिएसपी बंगल्यानजिक असलेले विद्यार्थी वसतीगृह सव्वादोन लाख रुपयांचा कर थकीत आहे. थकबाकीदारांची यादी भलीमोठी असल्याने नगर परिषद प्रशासन शासकीय वसुलीसाठी प्रयत्नशील आहे.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयाची कराची रक्कम थकीत असताना पाणीपट्टीदेखील लाखो रुपयांची थकीत असून वारंवार नोटीस देऊनदेखील जिल्हा रुग्णालयाने थकीत कर न भरल्याने रुग्णालयाचा पाणीपुरवठा खंडीत करण्याची वेळ येणार आहे.
दरम्यान, या करवसुलीबाबत जिल्हा रुग्णालयाने अजब कारणे दिली आहेत. आम्ही सेवा देतो आमच्याकडून करवसुली कसली करता? अशी उत्तरे देऊन थकीत कर भरण्याऐवजी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न जिल्हा रुग्णालयाकडून होत आहे.
