रत्नागिरी:- बदलापूर प्रकरणानंतर शासन आता मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर बनला आहे. सर्व शाळांना सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही वर होणारा खर्च जिल्हा नियोजनमधून करावा, असे आदेश दिला आहे. यासाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर खासगी शाळांमध्ये महिन्याच्या आत हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले नाहीत तर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे शासन सध्या अ‍ॅक्शन मोडवर आहे.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थी-विद्यार्थींनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 21 ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय आहे. खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिना कालावधीत शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील.
या तरतुदीचे पालन न करणार्‍या शाळांच्या संदर्भात योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे म्हणण्यात आले आहे.
शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा, अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील, याबाबत शाळेमध्ये कंट्रोल रुम असावी. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे.
