रत्नागिरी:- शासकीय दुध डेअरीकडून जिल्ह्यातील दुध संकलन करणे परवडत नसल्यामुळे दुग्ध संस्थांनी दूध डोअरीपर्यंत पोच करावे असा प्रस्ताव दुग्ध व्यवस्थापक शासकीय योजनेकडून ठेवला आहे. दूध पोचवण्यासाठी वाहतूक खर्च म्हणून प्रतिलिटर 2 रुपये 40 पैसे देण्याची तयारी दर्शविली आहे; मात्र कमी दूध असल्यामुळे हा खर्च शेतकर्‍याला परवडणारा नाही, तरी शासकीय वाहतूक बंद करु नये अशी मागणी संस्थाचालकांनी केली आहे.
शेतकर्‍यांचा दुग्ध व्यवसाय हा तुटपुंज असला तरी त्यांच्या कुटूंबाचा गाडा चालवण्यासाठी तो पुरेसा ठरतो. दुग्ध व्यवसायाला मोठ्याप्रमाणात संधी असतानाही दुधाचे उत्पादन फार कमी प्रमाणात आहे. जिल्ह्यात रत्नागिरी आणि चिपळूण येेथे शासकीय दुध डेअरी आहेत. त्यांचे दिवसाचे संकलन सरासरी साडेतीन हजार लिटर पर्यंत आहे. लांजा, बेणी, मठ, कोसुंब, साडवली, देवरुख, किरदाडे, कर्ली यासह रत्नागिरी तालुक्यातून हे संकलन केले जाते. शासकीय गाड्यांमधून दूध संकलन केले जात असून त्याचा प्रतिलिटर खर्च 5 रुपयांवर जातो. हा खर्च परवडत नसल्याने दुध योजनांनी शासकीय वाहतूक बंद करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. तसे पत्र दुग्ध संस्थांना पाठविलेले आहे. पर्याय म्हणून त्या संस्थेला प्रतिलिटर 2 रुपये वाहतूक खर्च आणि दुध थंड करुन दिल्यास 0.40 पैसे अधिक दिले जाणार आहेत. सध्या शासकीय योजनेचे बर्फावरील खर्च वाढला असून त्यापोटी शासनाकडून 50 लाख रुपये येणे आहे. या परिस्थिती शासकीय वाहतूक बंद करण्याबाबत हालचालींना वेग आला आहे. मात्र दुग्ध संस्थांनी याला विरोध केला आहे.
वाहतुक खर्च कमी करण्यासाठी छोटा हत्ती वापरावा अशी सुचना राज्याचे दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांच्याकडे काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष अशोकराव जाधव यांनी केली आहे. तसेच वाहतुक खर्चाची मर्यादा सध्या जी आहे, ती वाढवून प्रति लिटर रुपये 7 रुपये करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
