महावितरणचे अधिकारी धारेवर; चुकीची बिले पाठवल्याचा आरोप
रत्नागिरी:- लॉकडाऊन कालावधीत आलेल्या वाढीव विजबिलांवरुन पंचायत समिती सदस्यांनी महावितरणच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. महावितरणकडून ग्राहकांना चुकीची बिले पाठवण्यात आल्याने नाहक भुर्दंड बसला आहे. याबाबत योग्य ती दखल घ्यावी अशा सुचना अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या. तसेच ‘लंम्पी स्कीन डिसिज’ आजारावर लसीकरणासाठी 100 टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्याचा एकमुखी ठराव पंचायत समितीने केला आहे.
पंचायत समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा गुरूवारी सभापती सौ. प्राजक्ता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपसभापती दत्तात्रय मयेकर, गटविकास अधिकारी जाधव आदी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. रत्नागिरी तालुक्यातील ग्राहकांना लॉकडाऊन कालावधीत वाढीव विजबिले काढण्यात आल्याचा आरोप भय्या भोंगले यांनी केला. वाढीव विजबिलांची चौकशीला आलेल्या ग्राहकांना मिटर दुरूस्ती करा अशा सुचना देत आहेत. चुकीची बिले पाठवायची आणि लॉकडाऊन काळात भरमसाठ विज बिले पाठवून ग्राहकांवर लादली गेली आहेत. एप्रिलमध्ये वीजदर वाढवले; मात्र त्याची माहिती ग्राहकांपर्यंत देण्यात आली नाही. अंदाजाने विज बिले दिल्यामुळे हा घोळ वाढला आहे. लॉकडाऊनचा फायदा घेऊन लोकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागल्याबाबत श्री. भोंगले यांच्यासह सुनील नावले, उत्तम सावंत यांनीही महावितरणच्या अधिकार्‍यांना जाब विचारला. ग्राहकांना त्रास होणार नाही याची काळजी महावितरणकडून घेण्याच्या सुचनाही करण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात रत्नागिरी तालुक्यातील हातखंबा, उक्षी, खालगाव, करबुडे या भागात लम्पीस्कीन डिसिज या आजाराची लागण झाली होती. पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्वेक्षणात 31 गुरे बाधित होती. त्यापैकी 29 लागण झालेली गुरे औषधोपचाराअंती पूर्णपणे बरी झाली. या गावांतील गुरांना रोगप्रतिबंधक लसिकरण मोहिम पशुसंवर्धन विभागामार्फत हाती घेण्यात आली. गावातील जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने रोग प्रतिबंधक लसिकरण राबवले. आतापर्यंत 1 हजार 600 गुरांचे लसिकरण केले. त्यामुळे उद्भवलेल्या आजाराला प्रतिबंध मिळण्यात यश आले आहे. भविष्यात या आजाराचा फैलाव लक्षात घेता रत्नागिरी तालुक्यातील सर्व पशुपालकांच्या गुरांना लम्पीस्कीन रोग प्रतिबंधक लस उपलब्ध करण्यात यावी. त्यासाठी पंचायत समिती सेसमधून 100 टक्के अनुदानावर योजना घ्यावी अशा सूचना पशुसंवर्धन विभागाचे डॉ. कशालकर यांनी केली. शेतकर्‍यांचे हित लक्षात उपस्थित सभागृहातील सर्व सदस्यांनी या योजनेच्या मंजूरीचा एकमुखी ठराव केला.
