राजकीय पुढाऱ्यांच्या निवडणुकांकडे नजरा
रत्नागिरी:- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महापालिका तसेच नगरपालिका यांचा कार्यकाळ समाप्त होऊन वर्ष उलटूनही यावरील प्रशासकीय राज संपत नसल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड होत आहे. इच्छुकांचे निवडणुकांकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
मुदत संपल्याने अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रशासकीय राज आले आहे. प्रशासकीय राज येऊन वर्ष उलटले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांचे बिगुल वाजत नसल्याने प्रशासकीय राज संपणार कधी, असा प्रश्न आता सर्वच राजकीय पक्षांतून उपस्थित केला जात आहे.
ओबीसी समाज आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नसल्याने सरकारच्या धोरणांवरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. दुसरीकडे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक यासाठी इच्छुक असणार्‍या मंडळींच्या नजरा या निवडणुकांकडे लागल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका यांचा कार्यकाळ संपल्याने या ठिकाणी निवडणुका होणे अपेक्षित होते. निवडणुका या लोकशाहीचा गाभा आहेत. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांची सांगड घालून विकासकामांना गती देण्याची व्यवस्था आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपरिषदा यांचा कार्यकाळ संपून या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रशासक नियुक्तीचा कालावधी आता एक वर्षाहून अधिक काळाचा झाला आहे.
लोकनियुक्त प्रतिनिधी हे जनतेच्या प्रश्नांसाठी मंत्रिमंडळ व प्रशासनाशी थेट संपर्कात असतात. निवडणुका न घेता राज्यकर्ते हे लोकशाहीला कमकुवत करण्याचे काम सध्या करत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था हा लोकशाहीचा पाया आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर अधिक काळ प्रशासक असणे ही लोकशाहीची को भाले भने जिल्ला परिषद, पंचायत समिती सदस्य असोसिएशन महाराष्ट्रने नोंदविले आहे. या असोसिएशनने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची मागणी राजकीय पक्षांतून केली जात आहे.
एकीकडे लोकशाहीचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना लोकशाहीचा पाया असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मात्रांवर टाकण्याचे काम सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इच्छुक उमेदवारांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. इच्छुक उमेदवार हे निवडणुकांकडे डोळे लावून बसले आहेत. प्रशासक राज येऊन वर्ष उलटले तरी निवडणुकांचा पत्ता नसल्याने इच्छुकांचा संयम सुटत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी आता केली जात आहे.
