रत्नागिरी:-नुकत्याच झालेल्या लोकअदालतीमध्ये १ हजार ७१९ प्रकरणांमध्ये निवाडा होऊन वाद संपुष्टात आले. तसेच ८ कोटी २४ लाख इतकी प्रलंबित वसुली देखील करण्यात आली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार १२ मार्च रोजी रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एम.क्यु.एस.एम.शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकअदालतचे उद्घाटन रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एम.क्यु.एस.एम.शेख यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा न्यायाधीश – १ एल.डी.बिले, वकील संघाचे अध्यक्ष दिलीप धारिया, वरिष्ठ न्यायाधीश तथा सचिव रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आनंद सामंत व इतर सर्व न्यायिक अधिकारी आणि विधीज्ञ उपस्थित होते.
लोकअदालतमध्ये जिल्हयाभरातून ३ हजार १३१ न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि १३ हजार ५११ वादपूर्व प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. सदर लोकअदालमध्ये १ हजार ७१९ प्रकरणांमध्ये निवाडा होऊन वाद संपुष्टात आले. एकूण ८ कोटी २४ लाख ५८ हजार ८८८.७१ एवढया रकमेची वसुली आणि वाद सांमजस्याने निर्णीत झाले. त्यामध्ये वकीलवर्ग व पक्षकार यांचा सहभाग होता.
लोकअदालत संदर्भात प्रकरणांची सविस्तर माहिती –
न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे ३ हजार १३१ एवढी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ३४७ प्रकरणांमध्ये निवाडा झाला. रक्कम रुपये ३ कोटी ४५ लाख ४० हजार ६८६ एवढया रकमेसंदर्भात वादाचे निवारण झाले. त्याचप्रमाणे १३ हजार ५११ वादपूर्व प्रकरणांपैकी १ हजार ७१९ प्रकरणांमध्ये निवाडे झाले. वादपूर्व प्रकरणांमध्ये बॅकांच्या कर्जवसूली प्रकरणात २ कोटी ८२ लाख ८३ हजार ४२२ एवढी कर्ज प्रकरणे न्यायालयात वाद दाखल करण्यापूर्वीच वसूली झाली. महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण, ग्रामपंचायत आणि इतर प्रकरणांमध्ये रक्कम रुपये १ कोटी ९६ लाख ३४ हजार ७७८ एवढया रकमेचे वाद सामोपचाराने मिटले.
