रुग्णवाहिका चालकांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्या

रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रुग्णवाहिकांवर कार्यरत कंत्राटी वाहनचालकांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळावे अशी मागणी 67 वाहनचालकांनी आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकिरण पुजार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुध्द आठल्ये आणि रत्न-सिंधु योजनेचे सदस्य भैय्या सामंत यांच्याकडे केली.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामधील 67 प्राथमिक आरोग्य केंद्राला प्रत्येकी एक रुग्णवाहिका देण्यात आली आहे. त्यावर वाहनचालकांची नियुक्ती कंत्राटी पध्दतीने करण्यात आली आहे. हे कंत्राट देण्यासाठी दरवर्षी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. सध्या त्या वाहनचालकांना 11 हजार 300 रुपये मासीक वेतन दिले जाते. कामाचा भार पाहता चालकांवर हा एकप्रकारे अन्याय आहे. अनेक वेळा रात्रीअपरात्री रुग्णांना घेऊन तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी या चालकांना रुग्णवाहिका घेऊन यावे लागते. चोविस तास सतर्क राहवे लागत असल्यामुळे चालकांनाही मोठा त्रास होतो. याकडे जिल्हापरिषद प्रशासन नेहमीच दुर्लक्ष करते. गेली वीस वर्षे मिळेल त्या मानधनावर काम करणार्‍या कंत्राटी वाहनचालकांकडे कुणीतरी लक्ष द्या अशी साद घालण्यासाठी 67 प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रुग्णवाहिका घेऊन चालक जिल्हापरिषदेत आले होते. हा प्रश्‍न पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे मांडण्यासाठी त्यांचे बंधू भय्या सामंत यांची भेट घेतली. त्यांच्यासमोर हा प्रश्‍न मांडला. कंत्राटी कामगारांच्या पुढील वर्षाच्या नियुक्तीसाठी निविदा काढली जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुुरू आहे. यामध्ये प्रति वाहनचालक 15 हजार रुपयेच निविदा भरण्यात आली तर पुन्हा मासिक वेतन 11 हजार 300 रुपयेच मिळेल. निविदेच्या रकमेत वाढ झाली तरच चालकांचे मानधन वाढेल. मासीक 19 हजार 300 रुपये इतके मिळावे अशी मागणी वाहनचालकांनी आज अधिकार्‍यांकडे केली आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्‍वासन सीईओ आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी वाहनचालकांना दिले आहे. कोरोना कालावधीत या चालकांनी चांगले काम केलेले असतानाही दुर्लक्ष केले गेले, असेही त्यांनी सांगितले.

एक हजारने वेतनात कपात

गतवर्षी 2022-23 मानधन 12 हजार 300 रुपये होते. 2023-24 वर्षात ते 11 हजार 300 झाले. मानधन वाढण्याऐवजी ते एक हजार रुपयांनी कमी झाल्याची व्यथा वाहनचालकांनी अधिकार्‍यांपुढे मांडली. महागाई वाढत असतानाच वाहन चालकांचे पगार मात्र वाढत नाही. त्यामुळे आम्हाला न्याय द्या अशी मागणी चालकांनी केली.