रत्नागिरी:- कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकराने लॉकडाऊन सुरु केले होते. आता त्यामध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली असली तरी लॉकडाऊनच्या कालावधित हातावर पोट असलेल्या व्यक्तींचे व्यावासाय ठप्प झाले होते. त्यामध्ये रिक्षा व्यासायिकांचा समावेश होता. त्यांना राज्य सरकाने पंधराशे रुपये सानुग्रह अनुदान जाहिर केले होते. मात्र त्यासाठी निम्याच रिक्षा व्यावसायिकांनी अर्ज केले आहेत. मोबाईल नंबर, बँक खाते क्रमांक आधार कार्डशी लिंक नसल्याने जिल्ह्यातील निम्मे रिक्षा व्यावासायिक मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत ५ हजार २०८ रिक्षा मालकांनी अर्ज केले असून त्यापैकी ४ हजार २२० रिक्षा व्यावसायिकांना मदत देण्याची शिफारस उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने केली आहे.
कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे छोट्यामोठ्या उद्योग व्यवसायांना मोठा फटका बसला. दुसर्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे व्यवसायच बुडाले. वाहतूक व्यवसाय करणार्यांनाही मोठा फटका बसला. अगदी रिक्षा, टॅक्सी व्यवसाय करणार्यांना याचा सर्वाधिक त्रास झाला. लॉकडाऊन शिथील होत असले तरी रिक्षा व्यावसायिकांना म्हणावा तसा व्यवसाय होताना दिसत नाही. त्यातही पेट्रोलचे दर जवळपास ११० रुपयांपर्यत पोहचले आहेत.यामुळे संसाराचा रहाटगाडा हाकताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
रिक्षा व्यवसायिकांच्या व्यथा ऐकल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने रिक्षा व्यावसायिकांना १५०० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे. परवानाधारक रिक्षा व्यावसायिकांना हे अनुदान मिळणार आहे. ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज प्रक्रिया असून अर्ज योग्य पध्दतीने भरल्यानंतर त्याला उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून मंजूरी दिली जाते व परवानाधारक रिक्षा व्यावसायिकाच्या खात्यामध्ये हे अनुदान जमा होते.
रत्नागिरी जिल्ह्यात दहा हजार ९९२ रिक्षा आहेत. त्यातील ५ हजार २०८ जणांनी अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. त्यामध्ये ४ हजार २२० जणांचे अर्ज मंजूर झाले असून, यातील अनेकांच्या खात्यावर पैसेही जमा झाले आहेत. यातील ९६७ जणांचे अर्ज काही त्रुटीमुळे रद्द झाले आहेत. मात्र या त्रुटी सुधारुन अर्ज पुन्हा अपडेट करता येणार आहेत. यातील २१ अर्ज हे कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आले आहेत.
रिक्षा व्यावसायिकांना सानुग्रह अनुदान लवकरात लवकर मिळावे यासाठी अर्ज आल्यानंतर तात्काळ त्याची छाननी केली जात असून योग्य अर्जाला अनुदान दिले जात असल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र अनेक रिक्षा व्यावसायिकांच्या आधार कार्डला मोबाईल नंबर लिंक नाही. तर अनेकांच्या बँक खात्याशी आधार कार्ड लिंक नसल्याने ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य होत नाही.
सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना शासनाने जाहिर केल्यानंतर पहिल्यांदा आ@नलाईन अर्ज कराणारी महा-ई सेवा केंद्र बंद होती. त्यानंतर वादळे आली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रिक्षा व्यावसायिकांना अडथळा निर्मण झाला. तर आता महापूराने थैमान घातल्याने ऑनलाईन अर्ज करण्याला अडथळे आले आहेत. सानुग्रह अनुदानासाठी राज्य सरकारने ठराविक मुदत दिली नसल्याने रिक्षा व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र शासनाचे पंधराशे रुपये केव्हा मिळणार असा प्रश्न रिक्षा व्यावसायिकांचे कुटुंबिय त्यांना विचारत आहेत.
