सकाळच्या सत्रात प्रतिसाद; कामकाजावर काहीअंशी परिणाम
रत्नागिरी:- जुनी पेंशन योजनेसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपाला रत्नागिरीत प्रतिसाद मिळाला. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेत संपाला उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. जिल्हा परिषद महासंघासह प्रमुख संघटनांनी संपात सहभाग घेत जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने केली. लेखा संघटनेसह कास्ट्राईब, शाखा अभियंता, लिपिकची एक संघटना यामध्ये सहभागी झालेली नव्हती. संप स्थगितीचा संदेश आल्यामुळे दुपारनंतर कर्मचार्‍यांचा राबता वाढला.
जुनी पेशन, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता फरक यासह विविध मागण्यांसाठी समन्वय समितीने राज्यव्यापारी संपाची हाक दिली होती. त्याप्रमाणे बुधवारी (ता. 23) सकाळपासून विविध संघटनांचे सभासदा जिल्हा परिषदेपुढे एकवटले होते. प्रमुख अधिकारी काही मोजकेच कर्मचारी वगळता जिल्हा परिषद कार्यालयात शुकशुकाट होता. ‘आमच्या मागण्या मान्य करा’ अशा घोषणा देत सहभागी कर्मचार्‍यांनी निदर्शने केली. यामध्ये जिल्हापरिषदेतील सुमारे साडेतीनशेहून अनेक कर्मचारी सहभागी होते. दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास संप स्थगित झाल्याचा संदेश राज्य संघटनांकडून प्राप्त झाला. त्यामुळे संपात उतरलेले सर्व कर्मचारी दुपारी दीड वाजल्यानंतर कार्यालयात हजर झाले होते. या संपामध्ये जिल्हा परिषद महासंघासह विविध संघटनांमधील कर्मचारी उत्स्फुर्तपणे सहभागी झालेली होती. जिल्ह्यातील सर्व पचांयत समित्यांसह नगरपालिका, नगरपरिषद कर्मचारीही संपात उतरले होते. शिक्षक संघटनांचाही पाठींबा होता. संपाची माहिती असल्याने अनेकांनी कामांसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांकडे पाठ फिरवली होती. विकासकामे करुन घेणारे काही ठेकेदार, नागरिकांनी सकाळी कार्यालयात फेरी मारली; परंतु खुर्च्या खाली असल्याने ते माघारी परतले. कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी मात्र संपात सहभागी न होता, कार्यालयात उपस्थित राहणे पसंत केले. तसेच काही सेवानिवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांनीही आंदोलनात उतरण्यास नकार दिला होता. तरीही बहूसंख्य कर्मचारी संपात असल्यामुळे कामकाज ठप्प झाले होते.
दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास राज्य सरकार मागण्यांवर सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यात सुरु असलेल्या संपातील संघटनांनी संप स्थगित झाल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे निदर्शने केल्यानंतर दुपारनंतर काही कर्मचार्‍यांनी कार्यालयात हजेरी लावली. जुनी पेन्शन योजना देण्यासंदर्भात राज्य सरकारला वेळ द्यावा, यंदाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर एप्रिलपासून बक्षी समितीच्या शिफारशी लागू करणे यासह विविध मागण्यांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मंत्रालयात चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री यांनी आश्‍वासन दिल्यामुळे प्रश्‍न सुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एप्रिलपर्यंत राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन इतर सर्व मागण्यांबाबत दिलेला शब्द पाळला नाही तर समन्वय समिती मे महिन्यापासून बेमुदत संपावर जाईल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
