रत्नागिरी:- रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीमध्ये सुरू असलेल्या विविध विकासमाकांची स्थिती आणि अर्थ संकल्पीय तरतुदीपेक्षा वाढीव कामे केल्यामुळे नगर परिषदेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आल्याचा आक्षेप माजी नगराध्यक्ष मिलींद कीर यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे घेतला आहे. रत्नागिरी नगर परिषद प्रशासनाच्या मनमानी कारभार करुन नगरपरिषदेला आर्थिक अडचणीत आणले आहे. याची संपूर्ण चौकशी करावी, त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी हे आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन करत असल्याचे कीर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हे विविध विकास कामांच्या भुमिपूजन व उद्घाटन यासाठी येत आहेत. त्याचे औचित्य साधून रत्नागिरीकरांचे काही प्रश्न पत्रकार परिषदेत उपस्थित केले आहेत. काही काळापूर्वी रत्नागिरी मध्ये रत्नागिरी नगर परिषदेचे प्रशासकीय इमारतीचे भुमिपूजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे हे उपस्थित होते. त्यावेळी आपण नगरपरिषदेला उर्वरित निधी मंजुर केल्याची घोषणा केली होती, त्याचा एकही रुपया नगर परिषदेला प्राप्त झालेला नसल्याचे कीर यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पिय तरतुदीपेक्षा वाढीव कामे केल्यामुळे रत्नागिरी नगरपरिषदेची स्थिती गंभीर असल्याचा आक्षेप माजी नगराध्यक्ष मिलींद कीर यांनी राष्ट्रवादी कार्यालयात गुरूवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत घेतला आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेची सध्या असलेली आर्थिक स्थिती ही अतिशय गंभीर आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेने सुधारित नळपाणी योजना सुवर्णजयंती राज्यस्तरीय नगरोत्थान योजनेतून घेतली आहे. त्याचे काम अपूर्ण आहे. त्यासाठी नगरपरिषदेने आर्थिक भाग भरण्याची तरतुद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. त्यामुळे आधीच नगरपरिषद आर्थिक संकटात असतांना वारंवार मुख्याधिकारी यांनी हाती घेतलेली विकास कामे त्यामुळे नगरपरिषद आर्थिक अडचणीत आली आहेत.
आपण करत असलेल्या 100 कोटी रस्त्याच्या घोषणेमध्ये रत्नागिरी नगरपरिषदेने भाग भांडवलासाठी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. नगरपरिषदेची विविध विकास कामे व त्यासाठी लागणारे भाग भांडवल याचा विचार केला तर सुमारे 50 कोअी रुपयाची तरतूद अर्थसंकल्पात केली पाहिजे असे आहे. त्याचप्रमाणे रत्नागिरी नगरपरिषदेमध्ये ठेकेदार काम करत आहेत त्याची एकूण देणी रक्कम सुमारे 35 कोटी रुपये आहेत, अशी वस्तुस्थिती आहे.
रत्नागिरी नगरपरिषदेचे केडिट रेटिंग झाले नाही आणि आता झाले तर नगर परिषदेची आर्थिक प्रत घसरलेली आहे. त्यामुळे नगर परिषदेला कोणीही कर्ज देणार नाही. त्यामुळे मंजूर झालेले प्रस्ताव प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होईल की नाही याची शंका मिलींद कीर यांनी उपस्थित केली आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेचे गेल्या 2 वर्षापासून निवृत्त झालेले कर्मचारी यांची ग्रॅज्युटी, पगार रोखीकरण, इतर भत्ते असे सुमारे 2.5 कोटी रुपये देणे आहे. ज्या कर्मचा-यांनी इमानेइतबारे कामे केली त्यांचे पैसे सुद्धा नगरपरिषद देऊ शकत नाही ही शोकांतिका आहे. लेबर कॉन्ट्रक्टरची सुमारे दर महा 35 लाख रुपये असे 7 महिने दिलेले नाही. कॉन्ट्रक्टर सुद्धा कर्जबाजारी झालेले आहेत. ते कोठून ठेका चालवणार अशी स्थिती आहे.
प्रशासक नेमल्यापासून मुख्याधिकारी, रत्नागिरी नगर परिषद यांनी मनमानी कारभार करुन नगरपरिषदेला आर्थिक अडचणीत आणले आहे. याची संपूर्ण चौकशी करावी, त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी मिलींद कीर यांनी केली आहे. या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष निलेश भोसले हे देखील उपस्थित होते.
