रत्नागिरी, सिंधुदुर्गतील ८० टक्के शिक्षकांची पदे महिन्याभरात भरणार

रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यात शिक्षक नसल्यामुळे थोडी गंभीर स्थिती निर्माण झाली होती; परंतु या संदर्भात मंत्री गिरीष महाजन, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. राज्यभरात शिक्षकांची पदभरती होण्याकरिता शासनाने तातडीने मध्यरात्रीनंतर जीआर काढला आहे. त्याचा फायदा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यास होणार असून ८० टक्के पदे येत्या महिन्याभरात भरली जातील, अशी माहिती भाजपा लोकसभा मतदार संघाचे निवडणूक प्रभारी, माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

गुरुवारी सकाळी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित परिषदेत जठार म्हणाले, या भरतीप्रक्रियेत महत्वाचा मुद्दा आहे. नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर शिक्षकांना जिल्हाबदलीचा हक्क राहणार नाही. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात आलेला शिक्षक बदलून आपापल्या जिल्ह्यात जाऊ शकणार नाही. कारण, रत्नागिरी-सिंधुदुर्गला शिक्षक बदल्यांचा शापच आहे. येथे बाहेरून शिक्षक येतात व काही वर्षांनी पुन्हा आपल्या गावात, जिल्ह्यात जातात. यामुळे पदे रिक्त राहत आहेत; मात्र युती सरकारने या जीआरमध्ये पुन्हा बदलीचा हक्क रद्द केला आहे तसेच दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या शिक्षकांचे रितसर राजीनामा देऊन पुन्हा विहित प्रक्रियेच्या माध्यमातून आवश्यकतेनुसार शिक्षक अभियोग्यता, बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा देऊन गुणवत्तेच्या आधारे पवित्र प्रणालीद्वारे शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळवणे आवश्यक राहील. जिल्हांतर्गत आपसी बदली, वैद्यकीय कारणास्तव तक्रारीच्या अनुषंगाने वा पती-पत्नी एकत्रीकरणांतर्गत अपवादात्मक प्रकरणी करावयाच्या बदलीसंदर्भाने ग्रामविकास विभाग धोरण ठरवणार आहे. तात्पुरते शिक्षकभरती करण्याकरिता पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जि. प. निधीतून व्यवस्था केली आहे; परंतु शासनाकडून जीआर काढून आता कायमस्वरूपी नेमणूक करण्याची व्यवस्था केली आहे.

राज्यात ६५ हजार १११ पदे रिक्त
जीआरनुसार राज्यभरात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील ६५ हजार १११ पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी ३० हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. ग्रामविकास विभागाअंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांची २०२२ मधील कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७२५ शिक्षकांची बदली झाली. मागणी करण्यात आलेल्या रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे बिंदू नामावलीप्रमाणे भरण्यासाठी पवित्र प्रणालीद्वारे शिक्षक उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.