रत्नागिरी:- रत्नागिरी शहरातील एक वर्षापूर्वी रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्ची टाकून विशेष रस्ते अनुदानातून डांबरीकरण करण्यात आले होते. त्याची अंतिम काही बिले अदा व्हायची असताना यातील चार रस्त्यांवर नव्याने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान मधून कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्ची घातला जाणार आहे. मलिदा लाटण्यासाठी व ठेकेदाराचे हित जोपासण्यासाठी विशेष रस्ते अनुदानातून केलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा कोट्यवधी रुपये खर्ची टाकले जाणार आहेत. हा जनतेच्या पैशांचा चुराडा आहे. न.प. नेमके कोणाचे हित जोपासत आहे असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते विजय जैन यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे .
रत्नागिरी नगर परिषदेच्या मार्पत शहरात सुरू असलेल्या विकासात्मक कारभारावर येथील मनसेचे माजी पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ते विजय जैन यांनी पत्रकार परिषद घेत लेखाजोखा मांडला. एक वर्षापूर्वी विशेष रस्ते अनुदानातून तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांवर योजनेचे नाव बदलून कोट्यवधी रुपये कॉक्रीटीकरणाच्या नावाखाली घातले जात आहेत. या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते विजय जैन यांनी हाय कोर्टात धाव घेतली आहे. शासनाच्या पैशाचा अपव्यय थांबवा अशी मागणी याचिकेतून जैन यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाने नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱयांसह अन्य यांना नोटीस बजावली असल्याचे सांगितले. त्यासाठी 7 जूनला सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने बजावले आहेत.
एक वर्षापूर्वी शहरातील रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्ची टाकून विशेष रस्ते अनुदानातून शहरातील सर्व रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात आले होते. या रस्त्यांची अंतिम काही बिले अदा व्हायची आहेत. यातील चार रस्त्यांवर नव्याने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान मधून कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्ची घातला जाणार आहे. आमचा विरोध शहर विकासाला नाही तर शासनाच्या निधीचा अपव्यय थांबविण्यासाठी असल्याचे जैन यांनी सांगितले. जे रस्ते यापूर्वी डांबरीकरण करण्यात आले त्या रस्त्यांचे दोष दायित्व अद्याप संपलेले नाही. एखादा रस्ता डांबरीकरण होतो त्याची सर्व जबाबदारी त्या ठेकेदाराची असते. दोन वर्षात रस्ता खराब अथवा खड्डे पडल्यास त्या रस्त्यांची डागडुजी संबंधित ठेकेदाराने करून द्यायची असा नियम असताना केवळ मलिदा लाटण्यासाठी व ठेकेदाराचे हित जोपासण्यासाठी विशेष रस्ते अनुदानातून केलेल्या रस्त्यांवर महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान मधून पुन्हा कोट्यवधी रुपये खर्ची टाकले जाणार असल्याचे जैन यांनी सांगितले.
पहिल्या रस्त्यांचे दोष दायित्व संपलेले नसताना त्यातील चार रस्ते काँक्रीटचे बनवले जाणार आहेत. हा जनतेच्या पैशांचा चुराडा असून नगर परिषद नेमके कोणाचे हित जोपासत आहे असा सवाल विजय जैन यांनी केला आहे. या विरोधात जैन यांनी 29 / 12 / 2022 रोजी नगर परिषदेकडे रीतसर तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर रीमायंडर म्हणून 20/01/2023 रोजी नगर परिषदेचे कायदे काय सांगतात याची आठवण त्यांनी दुसऱया अर्जातून करून दिली होती. त्यानंतर पुन्हा 1/02/2023 ला अर्ज दिला होता. मात्र त्याला उत्तर देताना नगर परिषदेने टोलवाटोलवी केल्याचा आरोप विजय जैन यांनी केला.
रत्नागिरी न.प.चे मुख्याधिकारी दाद देत नसल्याने जिल्हाधिकारी, कोकण आयुक्त यांच्यासह मंत्रालय स्तरावर तक्रार अर्ज जैन यांनी दाखल केले. शासनाच्या निधीचा अपव्यय थांबवा या मागणीकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केलयाने जैन यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. नियमबाह्य कामे होत असून, शासनाच्या पैशांचा अपव्यय होत आहे. तसेच ठेकेदाराचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न होत असल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. उच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणी 7 जून रोजी होणार आहे. एकाच कामावर दोन वेळा निधी खर्ची होत असल्याने न्यायालयाने नगर परिषद मुख्याधिकाऱयांना 7 जून 2023 रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. तसेच मुंबई हायकोर्टचे वकील मयुर सपकाळे काम पहात असल्dयाचे विजय जैन यांनी सांगितले.
