नव्याने आरक्षणाचा निर्णय झाल्याने अनेकांचा भ्रमनिरास
रत्नागिरी:- ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, पुन्हा राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आखाड्यात असा सावधान-विश्रामचा खेळ सुरू असल्याने इच्छुकांसह कार्यकर्ते संभ्रमित झाले आहेत. या निवडणुका पार पडेपर्यंत आणखी कोणकोणते नियम बदलले जातात यासंदर्भात त्यांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे.
राज्यातील 25 जिल्हा परिषद व 284 पंचायत समितीअंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेस राज्य निवडणूक आयोगाने एका आदेशाद्वारे स्थगिती देण्यात आली. अंतिम आरक्षण अधिसूचनेसह अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेस स्थगिती बहाल करण्यात आल्यानंतर निवडणूक आयोगाचा पुढील आदेश येईपर्यंत या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही करू नये असेही निर्देश आहेत. विशेषत: जुन्या पद्धतीनेच म्हणजे गट, गण संख्या व आरक्षणाबाबतचे धोरण अवलंबिले जाईल, असे आता नव्या निर्णयाने अभिप्रेत आहे.
राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना पुन्हा महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या प्रभाग रचना, पुन्हा प्रभागांचे आरक्षण आणि पुन्हा नव्याने सोडत ही सर्कस पुढल्या काळात दिसून येणार आहे.
गेल्या अडीच वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात वारंवार बदल करण्यात आले आहेत. महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे 3 लाखांपेक्षा अधिक व 6 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 65 इतकी तर कमाल संख्या 85 इतकी असेल. जि. प. सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला.
एकीकडे निर्णय असे बदलले जात आहेत आणि दुसरीकडे कार्यकर्ते ‘कोणता झेंडा घेऊ हाती’ अशा संभ्रमात आहेत. वस्तुतः इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची कोंडी फुटल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल, असे वाटले होते. आता ही अनिश्चितता कधी दूर होईल आणि प्रत्यक्षात तयारीला कधी लागायचे यावरून सर्वच इच्छुक उमेदवार मेटाकुटीला आले आहेत. मोर्चेबांधणीला लागलेल्या कार्यकर्त्यांना आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला आवर घालत सर्व तयारी गुंडाळून ठेवावी लागली आहे.
