रत्नागिरी:- मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्या जिल्हा परिषदेत सध्या 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीय सभेची तयारी सुरु झाली आहे. प्रशासक म्हणून अधिकार्यांना सलग दुसर्या वर्षी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्व-उत्पन्नातून असणार्या निधीतून जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करण्यात येतो. जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकारी यांच्या कार्याकाळात अर्थ समितीचे सभापती जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात बजेट सादर करत होते. प्रशासक म्हणून आता जि.प.मुख्य व लेखा अधिकारी यांच्याकडून सभागृहात प्रशासकीय बजेट सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प गेल्या वर्षी सुमारे 26 कोटी रुपयांचा होता. यंदाही तो तितकाच किंवा त्यापेक्षा तीन कोटींने जास्त होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी मागील मागील वर्षापासून सातत्याने प्रशासकाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र, यात प्रशासनाला यात फारशे यश आले नाही.
जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता ताब्यात घेऊन यातून उत्पन्न वाढीसाठी मागील वर्षी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, यातही जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणेस यश आले नाही. जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यात गती आली नाही.
सध्या जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचे काम वेगाने सुरू आहे. या इमारतीमध्ये व्यवसायासाठी गाळे असणार आहेत. तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या इमारतीमध्ये व्यावसायिक गाळे आहेत. परंतु, अनेक गाळे हे पडूनच आहेत. त्यामुळे त्याचे उत्पन्न जि. प. ला म्हणावे तसे मिळत नाही.