माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनातच ठिय्या आंदोलन 

रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील विविध माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांचे गेल्या अनेक दिवसांपासूनच्या मागणी होत असलेल्या प्रश्नांचा अजूनही माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून निपटारा झालेला नाही. त्याबाबत वारंवार पाठपुरावा शिक्षण क्रांती संघटनेकडून केला जात असतानाही दखल न घेतल्यामुळे सोमवारी जि.प.कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. जर सर्व प्रश्न निकाली निघाले नाहीत तर 22 मार्च रोजी पुन्हा ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष आनंद त्रिपाठी यांनी यावेळी दिला. 

शिक्षण क्रांती संघटनेने यापूर्वी देखील विविध शाळांतील शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधलेले होते. त्यामध्ये श्रीमान चंदुलाल शेठ विद्यालय खेड या शाळेतील बोराटे व भोळे या शिक्षकांची पर्यवेक्षक मान्यता, या शाळेतील निवडश्रेणी प्रकरणे, वेतन पथक यांच्याकडे असणारी सर्व वैद्यकीय बिले निकाली काढणे याबाबत चर्चा झाली होती. तरीही एकाही पकरणाची कार्यालयाने पूर्तता केलेली नाही. हेतुपुरस्सर वारंवार प्रस्तावातील त्रुटी काढल्या जात असल्याचे म्हणणे आहे. एल.पी.इंग्लिश स्कूल, खेड येथील संपतराव काळे यांच्या निवडश्रेणी व मुख्याध्यापक मान्यतेचा प्रश्न पलंबित आहे. ओमळी हायस्कूल बीए व बीएड नोकरीत असताना रजा व संस्थेची परवानगी न घेता पूर्ण केलेल्या सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांचे सहिचे अधिकार मुख्याध्यापक मान्यता रद्द करावी. त्यानंतरचे सेवा ज्येष्ठ शिक्षक मिलिंद विखारे यांना सहीचे अधिकार देण्यात यावेत अशीही मागणी आहे. रत्नसागर शिक्षण संस्था दहिवली बु, पंचकोशी या संस्थेतील सेवाज्येष्ठ शिक्षक सुरेश भंडारी यांच्या सहिचे अधिकार रद्द करावी यासाठी दिलेले पत्राचा विषयही प्रलंबित राहिला आहे.  

बुरंबी हायस्कूल शाळा न्यायाधिकरण कोल्हापूर अवमान याचिकेचा निकाल लागला. तरीही सेवाज्येष्ठ शिक्षक गुरव यांना मुख्याध्यापक मान्यता देण्याचा विषयही प्रलंबित ठेवण्यात आलेला आहे. या सर्व विषयांचा शिक्षण क्रांती संघटनेने वारंवार पाठपुरावा केला. मागील 1 मार्चपर्यंत सर्व विषय निकाली काढावेत अशी मागणी होती. पण हे विषय निकाली न निघाल्यामुळे 8 मार्च रोजी माध्यमिक शिक्षण विभाग अधिक्षकांच्या दालनात संघटनेच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष आनंद त्रिपाठी, मिलींद विचारे व सहकाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. पुन्हा एकदा हे पश्न निकाली काढण्यासाठी 20 मार्च ची मुदत संघटनेकडून देण्यात आली आहे.