रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत 20 मार्च रोजी संपली आहे. मात्र कोरोना, आरक्षणामुळे मुदतीत निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर ‘प्रशासकीय राज’ आले आहे. या प्रशासकाकडे विविध कामांसाठी निधीची मागणी करण्यासाठी माजी पदाधिकारी आणि सदस्यांची उठबस वाढली आहे. काही अपवाद वगळला तर अनेकांचा इथे ठिय्याच दिसतो आहे. त्यामुळे कालावधी संपला, मात्र पदाचा लोभ संपताना दिसत नाही.
ग्रामीण भागाच्या विकासकामांची तिजोरी म्हणून मिनी मंत्रालयाची ओळख आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटातून निवडून आलेले सदस्य जिल्हा परिषदेतील कारभार चालवितात. मात्र, कारभार्‍यांची मुदत संपली आहे. कोरोना, ओबीसी आरक्षण, पाऊस अशा विविध कारणास्तव निवडणुका पुढे जात आहेत. निवडणूक कधी होईल, याची ठोस माहिती कोणाकडूनही मिळत नाही. त्यामुळे इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता आहे.
गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीचे मैदान मारलेल्या सदस्यांच्या पदाची मुदत संपवून मिनी मंत्रालयात उठबस काही कमी होताना दिसत नाही. काही माजी पदाधिकारी आणि सदस्य आठवड्यातील तीन-चार दिवस जिल्हा परिषदेत असतात. ‘आमच्या भागात रस्त्याला निधी द्या’, ‘गटारीच्या बांधकासाठी निधी द्या’, ‘माझ्या मतदारसंघात कामे मंजूर करा’, ‘शाळा, खोल्यांसह इतर कामांसाठी निधी द्या’, अशा विविध मागणीचे पत्र घेऊन जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अधिकार्‍यांच्या दालनात धडका मारत आहेत. मात्र, ‘आमच्या हातात काही नाही, सीईओ साहेबांना भेटा’, अशी उत्तरे त्यांना मिळत आहेत. त्यानंतर काहीजण सीईओ यांच्याकडे जातात. तर काहीजण विभाग प्रमुखांना मध्यस्थी करण्यास विनंती करतात. मागणी करणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. पण मुदत संपल्यानंतरही त्याच अधिकारात निधीची मागणी करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच कोणत्या पक्षाच्या सदस्याच्या मतदारसंघात किती निधी मंजूर झाला, यावरून कोणाचा किती दबदबा आहे, यावरून चर्चा होत आहे. सदस्यांचा वावर वाढला असला तरी काही सदस्यांना मात्र अनेक अधिकारी धूप घालत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, अशीही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे सध्या तरी जि. प. अधिकार्‍यांचीच पॉवर वाढली आहे.
गेल्या सहा-सात महिन्यांपूर्वी बांधकाम, कृषी, स्थायी, आरोग्य, शिक्षण अशा विविध विभागांच्या बैठका घेऊन तसेच सर्वसाधारण सभेत लाखो रुपयांच्या निधीच्या मंजुरीचे निर्णय पदाधिकारी घेत होते. मात्र, आज तेच पदाधिकारी विविध कामांसाठी निधीची मागणी करताना दिसत आहेत. त्यामुळे कोणतीच गोष्ट, पद हे कायमस्वरूपी नसते, हे यातून स्पष्ट होते.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायालयाच्या कामकाजात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत प्रकरण आले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे समजते. परिणामी या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत निवडणुका नव्या वर्षात होण्याची शक्यता आहे.
