रत्नागिरी:- काही गावात महिला सरपंचाच्या कारभारात त्यांचे पती तसेच नातवाईक हस्तक्षेप करतात. परंतु आता या लुडबुडीला लगाम बसणार आहे. या संदर्भात शासनाने ग्रामपंचायतींसाठी नवा आदेश काढला आहे. यात अशी लुडबूड झाल्याचे दिसून आल्यास कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेमधील विविध अधिकारी, कर्मचार्‍यांना संबंधित जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य तसेच त्यांच्या नातेवाईकांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. शासनाकडून ग्रामपंचायतीसाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे सरपंचांना हे नियम पाळावे लागणार आहेत. शिवाय जिल्हा परिषदांकडील विकासात्मक कामे जलदगतीने व्हावीत, यासाठी पदाधिकार्‍यांनी त्यांची कामे स्वतः करावीत. त्यांच्या निकटवर्तीयांनी कार्यालयीन कामामध्ये हस्तक्षेप करू नये.
पदाधिकार्‍यांच्या कार्यालयांमध्ये मुळीच बसता कामा नये, यासाठी जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत कार्यालयाकरिता आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने 6 जुलै 2023 ला घेतला होता.
या आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे आढळल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या (पीठासन प्राधिकारी) गैरवर्तणुकीमुळे पदावरून दूर करणे या 195 च्या नियमानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील पदाधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची व ग्रामपंचायत सदस्यांनी गैरवर्तणूक केल्यास सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना गैरवर्तणुकीबद्दल चौकशीनंतर कारवाई करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले होते.
याच पार्श्वभूमीवर आता महिला सरपंचांचे पती अथवा नातलगांना कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी नवा शासन आदेश काढला आहे. प्रामुख्याने अल्पशिक्षित किंवा बाहेर वावरण्याची सवय नसेल, तर त्या ठिकाणी कारभारात हस्तक्षेप होतो. अशा पद्धतीने जर महिलांच्या काराभारात पती अथवा नातेवाईक हस्तक्षेप करत असतील, तर त्यावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने आदेशात दिला आहे.
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत महिलांना 50 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणची सरपंच पदे महिला राखीव होतात. अशा वेळी पत्नीला निवडणुकीत उभे केले जाते. सर्व कारभार पतीराजच पाहतात. पती अथवा नातेवाईक यांच्या हस्तक्षेपाविरोधात अनेकदा आंदोलनेदेखील झाली. त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या उद्देश सार्थकी लागत नव्हता.
ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सरपंच महिलेचे पती किंवा इतर नातेवाईकांनी ग्रामपंचायत कारभारात हस्तक्षेप केला, तर संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात महिला सरपंचांच्या पतिराजांची कारभारातील लुडबूड कमी होणार आहे. अनेक ठिकाणी सरपंच महिलेचे पती किंवा नातेवाईक चक्क ग्रामसभेतदेखील समोरच्या खुर्चीवर बसतात. ग्रामपंचायतीत घेण्यात आलेल्या ठरावांवरही सरपंचांचे पतिराजच निर्णय घेतात. हे आता बंद होणार आहे. तसेच सरपंचांच्या कक्षात देखील त्यांच्या नातेवार्इृकांना बसता येणार नाही किंवा त्या ठिकाणी बसून कोणत्या निर्णयावर चर्चाही करता येणार नाही. शासनाकडून ग्रामपंचायतीसाठी नवीन नियम लागू होत असून सरपंचांना ते पाळावे लागणार आहेत.
