जिल्हास्तरीय अधिवेशनात सर्वानुमते मागणी
रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांना प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपूर्वी केलेल्या कामाचा संपूर्ण मोबदला वेतन चिट्टीसहित मिळाला पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या जिल्हास्तरीय अधिवेशनात सर्वानुमते करण्यात आली.
जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांचे दुसरे अधिवेशन भैरव मंगल कार्यालयात झाला. युनियनचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी मागील तीन वर्षातील आशा गट प्रवर्तक यांच्या कामकाजाचा अहवाल सविस्तरपणे अधिवेशनात मांडला. श्री. पुजारी म्हणाले, जिल्ह्यामध्ये २०१० सालापासून संघटना कार्यरत आहे. ही एकमेव नोंदणीकृत युनियन आहे. आशा व गटप्रवर्तक महिलांना त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळावा, किमान वेतन मिळावे व त्यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा मिळावा यासाठी सातत्याने आंदोलने केली आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेसमोर शांततामय मार्गाने केलेल्या आंदोलनाचा समावेश आहे. त्यावेळी आंदोलन संपल्यानंतर पोलिसांनी सूडबुद्धीने नऊ आशा व गटप्रवर्तक महिला यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली. शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा मिळण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त या कामगार संघटनेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात केस सुरू आहे. महाराष्ट्रात आशांना दरमहा १० हजार रुपये तर गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा चौदा हजार रुपये पर्यंत मानधन मिळते; परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे हे वेतन सहा सहा महिने मिळत नाही. प्रत्येक महिन्याला सात तारखे पूर्वी केलेल्या कामाचा संपूर्ण मोबदला वेतन चिट्टीसहित मिळाला पाहिजे अशी मागणी अधिवेशनात करण्यात आली आहे. या अधिवेशनात मांडलेल्या लेखी अहवालावर पल्लवी पारकर, सनमुखी देसाई, विद्या भालेकर, विजय शिंदे, सोनाली बाईत, अस्मिता सोनाळकर, रेश्मा कदम, वृंदा विखारे, संचीता म्हस्कर, दर्षणा साळवी, एस आर देसाई व अरुणा चिंचणकर यांनी मते मांडली. त्यानंतर अहवाल सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
