रत्नागिरी:- भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी कोकणची किनारपट्टी उद्ध्वस्त करण्याचा घाट घातला आहे. माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या याचिकेमुळे किनारपट्टीवरील पिढ्यान्‌‍पिढ्या सुरू असलेल्या व्यावसायिकांवर हातोडा फिरण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने किनारपट्टीवरील सर्व बांधकामांची माहिती मागवली आहे. न्यायालयाने कारवाईचा आदेश दिला तर सर्व व्यावसायिक उद्ध्वस्त होतील. परंतु न्यायालयीन लढाईत आम्ही स्थानिकांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहू. कोणाच्याही व्यावसायाला धोका पोहोचणार नाही याची दक्षता घेऊ असे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे खासदार विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सदानंद कदम यांच्या दापोली येथील साई रिसॉर्टप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली. राज्य सरकार राजकीय सुडबुद्धीने विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या बांधकामावर कारवाई केली आहे. ते आपल्या पक्षात आले की कारवाई शिथिल होते. सरकारला संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच अनधिकृत बांधकाम सापडले का? असा प्रश्न उपस्थित करीत किनारपट्टीवर बांधकामाचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. यावरून खासदार विनायक राऊत यांनी भाजपला टार्गेट केले आहे.
किरीट सोमय्या यांच्या याचिकेनंतर न्यायालयाने किनारपट्टीवरील सर्व बांधकामांची माहिती मागवली आहे. यामध्ये पिढ्यान्‌‍पिढ्या व्यवसाय करणारे छोटे व्यावसायिक आहेत. होम स्टे, निवास न्याहरी चालवून किनारपट्टीवरील नागरिक उदरनिर्वाह करतात. परंतु न्यायालयाने यांच्या व्यवसायांवर हातोडा फिरवल्यास येथील व्यावसायिक उध्वस्त होणार आहेत. याला केवळ भारतीय जनता पार्टीच कारणीभूत असल्याचा आरोप खा.राऊत यांनी केला.
स्थानिक पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सीडकोबद्दल घोषणा केली असली तरीही सिडकोचे आक्रमण पूर्णपणे थांबलेले नाही. विकास आराखडा करताना आरक्षण टाकण्याचा अधिकार सिडकोलाच देण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील जागा बळकावण्यासाठी सिडकोचा वापर सुरू असल्याचा आरोप खा.राऊत यांनी केला. या पत्रकार परिषदेला आमदार राजन साळवी, शिवेसना सहसंपर्कप्रमुख राजेंद्र महाडीक, जिल्हाप्रमुख विलास चाळके, शहरप्रमुख प्रशांत साळुंखे आदी उपस्थित होते.
