रत्नागिरी जिल्हा; परवानगी फक्त कागदावरच
रत्नागिरी:- पंधरा मीटरच्या वर कोणत्याही रहिवासी इमारतीला तसेच सर्व व्यापारी मॉल, हॉटेल, हॉस्पिटल आदींना महाराष्ट्र संचालक अग्निसुरक्षा महासंचालनालय मुंबई यांची मंजूरी आवश्यक आहे. जिल्ह्यात अनेकांनी तशी परवानगी घेतली असली तरी ती फक्त कागदावरच आहे. फायर ऑडीट करणार्‍या अधिकार्‍यांचे पदही वर्षानुवर्षे रिक्त आहे. त्यामुळे जिल्हा फायर ऑडीटबाबत जिल्हा किंवा यंत्रणा गंभीर नाही. फायर ऑडिटचेच ऑडीट करण्याची वेळ आल्याचे वास्तव पुढे आले. जिल्हा रुग्णालयाच्या ऑडिटसह अन्य इमारतींचे ऑडीट अडचणीत आहे.
भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील अग्नितांडवात 10 बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हा रुग्णालयाला भेट देऊन बालरुग्ण विभागाची पाहणी केली, तेव्हा अनेक त्रुटी पुढे आल्या. त्यानंतर घेतलेल्या आढाव्यामध्ये भयानक वास्तव पुढे आले. महाराष्ट्र संचालक अग्निसुरक्षा महासंचालनालय यांची कोणत्याही 15 मीटरच्या वरील रहिवासी इमारतीला किंवा व्यापारी कोणत्याही बिल्डिंगला फायर ऑडिटची परवानगी अनिवार्य आहे.
जिल्ह्यात अनेकांनी परवानगी घेतली. मात्र ती फक्त कागदावरच आहे. या परवानगीमध्ये परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये बिल्डिंगला किती फायर फायटर सिलेंडर लागणार, पाण्याची पाइप कशी फिरवायची आहे, आपत्कालीन मार्ग आहे का आदी विचार केला जातो. हे सर्व परिशिष्ट ‘बी’ मध्ये तपासून ते कार्यान्वित आणि प्रभावी आहे का, याची चाचणी घेऊन परवानगी दिली जाते. वर्षाला त्याचे नुतनीकरण केले जाते. आतापर्यंत या परवानग्या कागदावरच आहेत. जिल्ह्यात फायर ऑडीट यंत्रणाच नसल्याचे पुढे आले आहे. अग्निसुरक्षा महासंचालनालयाने अनेक खासगी ऑडिटरांची नियुक्ती केली. रत्नागिरी पालिकेचे अग्निशमन अधिकारीपद दहा वर्षे रिक्त आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात फायर ऑडिटचेच ऑडीट करण्याची वेळ शासकीय यंत्रणांवर आली आहे. पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी याला दुजोरा दिला.
