संघटनांचा इशारा; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
रत्नागिरी:- ओबीसीं प्रवर्गाला शासनाकडून सापत्नभावाची वागणूक दिली असल्याने या प्रवर्गाचे प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत. त्या प्रश्नांकडे राज्यशासनाने कटाक्षाने लक्ष द्यावे. ओबीसी प्रवर्गात मराठा जातीला शिरकाव न देता या जातीचे ओबीसीकरण करू नये. त्यासाठी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन हाती घेण्यात आलेले आहे. आमचे प्रश्न शासनाने न सोडविल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी दिला आहे.
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसींच्या प्रश्नांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध ओबीसीं व अन्य सामाजिक संघटनांच्यावतीने गुरूवारी निदर्शनांद्वारे धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यासाठी केलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी केले. त्यांच्यासोबत संघटक सुर्यकांत गोताड, अविनाश लाड, बविआ अध्यक्ष सुरेश भायजे, नंदकुमार मोहिते, प्रकाश मांडवकर, जयवंत दुधवडकर, विजय कुबडे, मनोहर गुरव, महेश मयेकर, रवि घडवले, तुकाराम बावदाने, अड. सुजित झिमण, अŸड. अशोक निकम, कृष्णाजी कोकमकर, पूजा कारेकर, निलेश सुर्वे, शशिकांत पवार, तानाजी कुळये, अनिल पोटफोडे, रमेश नेटके, वैभव आदवडे, दिलीप बोथले, टि.एस.दुड्ये, योगेश मोरे, आत्माराम करंबळे, वसंत घडशी, विलास सनगरे, पांडुरंग पाते उपस्थित होते.
ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास जातींचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यांच्या प्रश्नांकडे राज्यशासनाबरोबरच केंद्रशासनानेही दुर्लक्ष केले असल्याचे बावकर यांनी सांगितले. ओबीसींच्या प्रश्नांसंबंधी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मागील जुलै महिन्यात ओबीसींच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री व ओबीसी – बहुजन मंत्री यांनी आमचे प्रश्न आस्थेने समजून घेत ते सोडवण्याचे आश्वासनही दिले आहे. परंतु आजतागायत आमचे प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत. एका बाजूला मराठा जातीला भरभरून सवलती जाहिर केल्या जात आहेत. त्यांच्यासाठी राज्यशासनाकडून एकाच मंत्रीमंडळ बैठकीत रु. 1 हजार 210 कोटीपेक्षा जास्त निधीला मंजूरी दिली. ओबीसी मात्र अनेक वर्षापासून सवलतींपासून वंचित राहिला आहे.
त्यामुळे ओबीसींना सापत्नभावाची वागणूक दिली जात आहे व आमचा कुणीही वाली नसल्याची तीव्र भावना ओबीसी प्रवर्गात निर्माण झाली आहे. त्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी विविध ओबीसी व अन्य सामाजिके संघटनांच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले. त्यामध्ये पामुख्याने मराठा जातीचे ओबीसीकरण नको. ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात 52 टक्के मिळावे म्हणून गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. मात्र या मागणीचा शासनाने कधीच विचार केला नाही. अस्तित्वात असलेले आरक्षणसुद्धा सरकारकडून आणि उच्चवर्णीयांकडून जाणीवपूर्वक संपवण्याचा घाट घातला जात असल्याने इतर मागास वर्गीयांना आपले अपुरे आरक्षणच वाचविण्याची वेळ आल्याचे बावकर यांनी सांगितले.
ओबीसी – व्हीजेएनटी प्रवर्गाच्या संविधानिक न्याय्य मागण्या मान्य करण्याबाबत यावेळी जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले. तत्पूर्वी या आंदोलनात रत्नागिरी, राजापूर, लांजा, दापोली, चिपळूण, संगमेश्वर, गुहागर आदी तालुक्यातूनही मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजबांधवांचा आर्वजून सहभाग होता.
