प्रशासकाची मुदत उरली अवघे दोन महिने 

रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समितीची मतदारसंघाच्या आरक्षण सोडतीला बुधवारी स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे तुर्तास तरी आरक्षण लांबणीवर पडले आहे. दुसर्‍या बाजूला जि. प. वर असणार्‍या प्रशासकांची मुदत केवळ दोन महिनेच राहिली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन कारभारी खुर्चीवर बसणे अपेक्षित आहे. मात्र, आरक्षण लांबणीवर पडल्याने निवडणुकीवरून तर्कवितर्क व्यक्त होत आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाचा कालावधी दि.21 मार्चरोजी संपुष्टात आला आहे. दि. 21 मार्च पूर्वी नवीन कारभारी सत्तेवर येणे अपेक्षित होते. मात्र सुरुवातीला कोरोना आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यामुळे दि. 22 मार्चपासून मिनी मंत्रालयात प्रशासक राज आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या हातात सर्व सुत्रे गेली आहेत.

नव्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकाची मुदत सहा महिन्यांपर्यत असते. त्यामुळे दि. 22 सप्टेंबरपर्यंत निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन नूतन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह सर्व सदस्यांची निवड होणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने निवडणूक विभागाकडून नियोजन केले जात आहे. मात्र बुधवारी नियोजित केलेला आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम अचानक स्थगित करण्यात आला. त्यामुळे आरक्षण सोडत आता होणार कधी आणि निवडणूक कार्यक्रम सुरू होणार कधी, याबाबत तर्कवितके व्यक्त होत आहेत. प्रशासकाची मुदत अवघे दोन महिने राहिली आहे. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची लवकरात लवकर घोषणा होणे अपेक्षित आहे.

सध्या पावसाळा सुरू आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरूच आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या कालावधीत पाऊस असाच सुरू राहिल्यास प्रचारात अडथळे येऊ शकतात. निवडणूक आयोगाकडून जिल्ह्यातील गेल्या काही वर्षातील आलेल्या पुराची माहिती मागविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्षात निवडणूक होणार कधी आणि कारभारी खुर्चीवर बसणार कधी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मतदारसंघाच्या सीमा बदलणार की आहे तशाच राहणार? महाविकास आघाडीच्या काळात नव्या पुनर्रचनेनुसार जिल्हा परिषदेचे 62 गट तर पंचायत समितीचे 124 गण तयार झाले आहेत. त्यानुसार प्रारूप प्रभाग रचना करण्यात आल्या आहेत. मात्र भौगोलिक संलग्नता नाही,गाव आहे त्याच मतदारसंघात ठेवा, अशा विविध प्रकारच्या हरकती दाखल झाल्या होत्या.  
आता राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना आहे त्याच ठेवणार की त्याची बांधणी पुन्हा होणार, याबाबत तर्कवितर्क व्यक्त होत आहेत.