रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांनी मंगळवारी आपल्या न्याय हक्क मागण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला. महागाईच्या प्रमाणात न वाढलेले वेतन ही प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्या अंगणवाडी सेविकांची होती.
अंगणवाडी कर्मचारी सभा (महाराष्ट्र) च्या रत्नागिरी जिल्हा अध्यक्षा संज्योक्ती सुरेश शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मंडणगड, दापोली, खेड, चिपळूण, गुहागर, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर तालुक्यातील हजारो अंगणवाडी सेविका जिल्हा परिषदेवर धडकल्या. यावेळी अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाकडे सादर केले.
महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी राज्य म्हणून नावाजले जाते, पण महिलांचा सन्मान म्हणून सुमारे 2 लाख 8 हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष घालावे अशी मोर्चाद्वारे मागणी करण्यात आली. गेल्या 5 वर्षात महाराष्ट्रात महागाई तिप्पट दराने वाढली. परंतु अंगणवाडी कर्मचारी यांचे मानधनात मात्र अजिबात वाढ केलेली नाही, कामे मात्र वारंवार वाढवली जातात, त्यात चूक झाल्यास नोकरीतून कमी करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. पण अल्पशा मानधनात घर चालवण्याची कसरत ही बाई कशी करीत असेल याचा मात्र विचार होतांना दिसत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्याना शासकीय कर्मचारी मानून वेतनश्रेणी, भत्ते देणेची शिफारस केली आहे. ती वेतनश्रेणी द्या पण अंतरीम वाद म्हणून तातडीने 12000 रुपये मानधन वाढ दिली पाहीजे.
निवृत्ती वेतनाचे 100 कोटी गेले कुठे ? असा सवालही या निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्यात सुमारे 4500 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन सेवासमाप्तीनंतर मिळालेले नाही. त्यातील 1200 कर्मचारी निवृत्तीवेतनाची वाट पहातः मरण पावल्या.
29 मार्च रोजी सरकारने 100 कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाला दिलेत, तरीही वरीलपैकी कोणालाही निवृत्तीवेतन देण्यात आले नाही, ते का अडवलेत? याची चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने 2016 पासून एल. आय. सी. कडे पैसेच न दिल्यामुळे पॉलीसीज लॅप्स झाल्यात व पैसे देता येत नाहीत हे जर खरे असेल तर संबंधित अधिकारी वर्गावर कडक कारवाई झाली पाहीजे व निवृत्तीधारकाचे होणारे नुकसान त्यांचेकडून सक्तीने वसूल करून लाभार्थीना तातडीने ते मिळाले पाहीजे.
