रत्नागिरी:- राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २३, २४ फेब्रुवारीला राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत. याबाबतचे निवेदन कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे जिल्हाप्रशासनाला देण्यात आले.
महाविकास आघाडीचा गेली दोन वर्षे राज्य कारभार सुरु आहे. त्यात मार्च २०२० पासून कोविडच्या प्रादुर्भावापासून जनजीवन अद्याप पूर्ण सावरलेले नाही. त्यामुळे मध्यंतरी राज्याची अर्थगती मंद झाली होती; परंतु सुदैवाने आता अर्थगती सावरत आहे. कोरोना महामारीत आरोग्य व इतर विभागातील राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक यांनी महामारीचा प्रादुर्भाव, जीवाची बाजी लावून रोखण्याचे कर्तव्य पार पाडले. राज्याची अर्धगतो स्थिर रहावी यासाठी याच काळात कर संकलन विभागातील कर्मचार्‍यांनीही नेटाने काम केले. कोरोना प्रादुर्भाव काळात कर्मचारी-शिक्षक संघटनांनी कोणत्याही आक्रमकतेचा अंगीकार न करता शासनाला १०० टक्के सहकार्य करण्याचे धोरण ठेवले आहे. राज्यातील एकंदरीत परिस्थिती आता सुधारत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने, कर्मचारी-शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सकारात्मक विचार करणे आवश्यक आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा व्हावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. पण शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. नवीन अंशदायी पेन्शन धोरणातील पेन्शन योजना कर्मचार्‍यांच्या भवितव्याला मारक आहे. जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा ही मागणी सातत्याने मांडत आहोत. या विषयावर वित्त राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण करण्यात आलेली ’अभ्यास समिती’ सुध्दा संथ गतीने काम करीत आहे. कंत्राटी व विविध योजनांतर्गत नेमलेल्या कर्मचार्‍यांना भवितव्य नाही. त्यांना किमान वेतन देणे व त्यांच्या सेवा नियमित करणे ही आगच्या तत्कालीन परिस्थितीची गरज आहे. शासनाच्या अनेक विभागात खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाच्या धोरणाला सक्त विरोध आहे. विविध विभागात 40 टक्के पदे रिक्त आहेत, केंद्रासमान अद्याप विविध भत्ते नाहीत, अनुकंपा तत्वावरील हजारो नियुक्त्या प्रकरणे प्रलंबित, नर्सेस किंवा आरोग्य कर्मचार्‍यांचे अनेक निकडीचे प्रश्न प्रलंबित आहेत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, शिक्षकांचे सेवांतर्गत प्रश्न तर शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेपासून अद्याप वंचित ठेवण्यात आले आहे, नवीन शिक्षण धोरण बदलून कोरोना काळात हक्काच्या शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांना एक विशिष्ट प्रकारचे ’पॅकेज’ देवून त्यांना समाजातील इतर विद्यार्थ्यांबरोबर आणावे यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संप आंदोलन करण्यात येणार आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी सौ. शुभांगी साठे यांना देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष विजय राजेशिर्के, सचिव शांताराम कांबळे, दिपक कुळये, रुपेंद्र शिवलकर, केदार कोरगावकर आदी उपस्थित होते.
