रत्नागिरी:- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ड यादी नव्या नियम व निकषात अडकली आहे. यामुळे अनेक गरिब कुटुंबांना याचा फटका बसला आहे. शासन धोरणामध्ये बदल करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधून ग्रामीण भागातील गोरगरीब लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देणेत येतो. त्यासाठी अ, ब, क व ड अशी लाभार्थ्यांची वर्गवारी करण्यात येते. याबाबतच्या शासन धोरणात वेळोवेळी बदल करणेत आलेला आहे. आताची प्रक्रिया अत्यंत किचकट करणेत आलेली आहे. लाभार्थ्यांकडे गॅस, टि.व्ही, फिज, पंखे यासारखे साहित्य असले तरी लाभार्थ्याला अपात्र केले जाते हा अन्याय आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे. मागील चार वर्षापासून ब यादीतील कामे सुरु आहेत ड यादीत सर्वसाधारणसह मागासवर्गीयही मोठ्या प्रमाणावर आहेत त्यामुळे सदर ड यादीच्या मंजुरीबाबत संबंधित लाभार्थ्यांकडून वारंवार विचारणा होत असते. ड यादीला मंजुरी केंद्र शासनाकडून दिली जाणार आहे. परंतु अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे लाभार्थी वाट पाहून हैराण झाले आहेत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवार्‍याचा प्रश्न असल्यामुळे यादीतील लाभार्थ्यांपैकी काही जणांनी कोणतीही दुर्घटना होऊ नये. या भीतीने कर्ज काढून आपले घर दुरुस्त करुन नवीन घर बांधून घेतले आहे. परंतु अशा लाभार्थ्यांना शासन निर्देशाप्रमाणे ड यादीतून कमी करणेत आले आहे. ड यादी चार वर्षापूर्वीची असून लाभार्थ्यांनी घर कोसळण्याची दुर्घटना होऊन त्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा बळी जाऊ नये याच विचाराने कर्ज काढून, उधार साहित्य आणून घर बांधून घेतले आहे. परंतु याचा विचार सरकार करत नाही. उलट अशा लाभार्थ्याचा लाभ काढून घेत आहे. हाही एक अन्याय आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
काटछाटीनंतर ड यादीतील शिल्लक राहिलेले जिल्ह्यातील 14 हजार 489 लाभार्थी असून, त्यांना राज्य शासनाने त्यांच्या योजनेतून घरकुले द्यावीत अशी सूचना आदेश केंद्रशासनाने दिले आहेत, असे समजते. शासनाच्या केवळ अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमातीसाठी अनुक्रमे रमाई व शबरी घरकुल योजना आहेत. या व्यतिरीक्त घरकुलांसाठी राज्यशासनाची योजना नाही त्यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभाथ्यांनाही केंद्र शासनानेच लाभ द्यावा, अशी भूमिका मांडणे आवश्यक आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या योजनेबाबतचे केंद्र शासनाचे धोरण पहाता ते टाळाटाळ करणेचे निदर्शनास येते. या मूळ योजनेमध्ये 40 टक्के हिस्सा राज्य शासनाने देऊन सुद्धा केंद्रशासन या महत्वाच्या योजनेबाबत गोरगरीब जनतेत शासनाच्या विरुद्ध वातावरण तयार करत आहे. हे राज्यशासनाच्या दृष्टिने अत्यंत धोकादायक आहे. म्हणून या अन्यायकारक धोरणाबाबत व केंद्रशासनाच्या कृतीबाबत आपण विधानसभेत आवाज उठविणे आवश्यक झाले आहे, असे अध्यक्ष जाधव यांनी पत्रात म्हटले आहे.
