पंचायत समितीच्या बैठकीत निर्णय; पोषण आहाराबाबत तक्रारी
रत्नागिरी:- तालुक्यात वितरित होणार्‍या पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असतो. त्यामुळे मुलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. निकृष्ट आहार असल्याची माहिती मुख्याद्यापकांनी शिक्षणाधिकार्‍यांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र याबाबतची कोणतीच माहिती किंवा तक्रार केली जात नसल्याचे सभागृहात स्पष्ट झाले. त्यामुळे सदस्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेत दर्जेदार पोषण आहार वितरित होण्यासाठी 5 जणांनी समिती गठित करण्यात येणार आहे. समितीच्या संमतीनेच आहार वितरित केला जाणार आहे.
रत्नागिरी पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती प्राजक्ता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या वेळी व्यासपीठावर उपसभापती दत्तात्रय मयेकर, सदस्य सचिव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व्यासपीठावर तुकाराम बी. उपस्थित होते. शिक्षण विभागाच्या खातेप्रमुख मोहिते मॅडम यांनी आढावा देण्यास सुरवात केली. यावेळी सदस्य शंकर सोनवडकर यांनी तालुक्यात विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा शालेय पोषण आहार वितरित करण्यात येत आहे. याचा अनुभव आपण स्वतः घेतला असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याला अनुसरून सदस्या प्रेरणा पांचाळ, स्नेहा चव्हाण, गजानन पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी हा विषय उचलून धरला. पोषण आहार हा निकृष्ट दर्जाचा असून तो पाण्यात टाकल्यावर कुबट वास येतो.
यावर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. शिक्षण विभागाच्या अधिकारी मोहिते म्हणाल्या, मुख्याद्यापकांनी पोषण आहार घेताना तपासून घ्यायचा आहे. तो निकृष्ट असल्यास न घेता त्याबद्दल आमच्याकडे तक्रार करायचा अधिकार आहे. पालकांना देखील तसा अधिकारी आहे. मात्र आजपर्यंत आमच्याकडे तशी एकही तक्रार आलेली नाही. यावरून सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. आहार निकृष्ट असल्याचे या सर्वाना समजते पण संबंधित मुख्याध्यापकांना ते का कळत नाही ? ते मुख्याध्यापक आणि धान्य वितरण करणार्‍यांचे काही साटेलोटे तर नाही ना ? निकृष्ट पोषण आहार विद्यार्थ्यांना पुरवून मुख्याध्यापक विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी का खेळत आहेत ? विद्यार्थ्यांना निकृष्ट पोषण आहार वितरित करण्याचा अधिकार मुख्याध्यापकांना कोणी दिला असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले. निकृष्ट पोषण आहार पुरवून विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ होऊ नये, यासाठी एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी, शिक्षण अधिकारी आणि एक सदस्य यांची ही समिती असणार आहे. ही समिती पोषण आहाराची पाहणी करून त्यांच्या संमतीनंतर वितरित करण्याचा निर्णय
झाला.
