रत्नागिरी:- बनावट कागदपत्रांच्या अधारे परस्पर पिक विमा काढून अनुदान लाटणार्‍या प्रकारांना आळा घाळण्यासाठी आता पीक पाहणीची नोंद थेट पिक विमा प्रणालीला जोडण्यात येणार आहे. त्यानुसार नवी प्रणाली विकसीत करण्यात आली असून त्याची चाचपणी विशेष करुन कोणातील बागायती क्षेत्रात करण्यात येणार आहे.
‘ई-पीक पाहणी’च्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी केलेला पेरा थेट शासनाकडे नोंदवला जातो. त्याअनुशंगाने कोणत्या पिकाचे किती क्षेत्रावर उत्पादन घेतले आहे. शिवाय शेतकरी नुकसानभरापईसाठी पात्र आहे. पीकपेरा किती आदी बाबींची माहिती सरकारकडे राहते. शेतात प्रत्यक्ष फळ लागवड असल्यास आणि तोदेखील विशिष्ट वयाच्या पुढील असली तरच फळपीक विमा उतरवता येतो. त्यासाठी पाच हेक्टरपर्यंतची मर्यादा आहे.
मात्र, विमा भरपाई मिळण्याच्या अपेक्षेमुळे बागायती नसतानाही विमा हप्ता भरण्याचे प्रकार होत आहेत. काही भगात शेतकर्‍यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत परस्पर विमा काढण्यात येत आहे. खोट्या नोंदींच्या आधारे विमा उतरवला जाण्याच्या प्रकारात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे लाभधारक शेतकरी मात्र विमा संरक्षणापासून वंचित रहात आहे.
शेतजमिनीवर बाग नसतानाही विमा हप्ता भरल्यामुळे शेतकर्‍यांची फसगत होते. अशा प्रकरणात शेतकर्‍याला विमा भरपाईपासून वंचित राहावे लागते. हे प्रकार टाळण्यासाठी पीक पाहणीच्या नोंदी थेट विमा संरक्षण प्रणालीला जोडण्यासाठी ही प्रणाली विकसीत करण्यात येत आहे.
