रत्नागिरी:- रत्नागिरी शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या सन 1965 साली बांधणी झालेल्या पानवल धरणाच्या मजबुतीकरणासाठी त्यानंतर विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत. पण या धरणाच्या मजबूतीकरणासाठी 20 कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तो अंतिम मंजूरीसाठी जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यात आला असून अजूनही त्या प्रस्ताव मंजूरीची प्रतिक्षा नगर परिषदेला लागून राहिली आहे.
रत्नागिरी शहराला प्रामुख्याने शीळ, पानवल धरण व नाचणे तलाव या तीन जलस्त्रोतांतून पाणीपुरवठा होतो. यापैकी पानवल धरणातील पाणीसाठा दरवर्षी फेब्रुवारीच्या अखेरीस संपुष्टात येतो. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर मर्यादा येते. त्यानंतर शीळ धरणावर वाढत्या रत्नागिरी शहराच्या पाणीपुरवठ्याची भिस्त येते. पावसाळा सुरू होईपर्यंत शहराला पाणीपुरवठा करण्याची मोठी कसरत नगर परिषद प्रशासनाकडून केली जाते. रत्नागिरी शहराला पाणी पुरवठ्यावर येणारा ताण मार्गी लावण्यासाठी सद्या सुधारित नळपाणी पुरवठा योजना कार्यन्वित करण्यात आली आहे.
रत्नागिरी शहरापासून सुमारे 16 कि.मी. अंतरावर असलेले पानवल धरण सन 1952 मध्ये मंजूर झाले. सन 1965 मध्ये धरणाचे काम पूर्ण झाले होते. विजेसाठी एकही रुपया खर्च न करता केवळ नैसर्गिक उताराच्या आधाराने रत्नागिरी शहराला पाणीपुरवठा करणारे पानवल हे एकमेव धरण आहे. पानवल धरणातील पाणी नैसर्गिक उताराच्या आधाराने नाचणे येथील जल शुध्दीकरण प्रकल्पात येते. या जल शुद्धीकरण प्रकल्पातून हे पाणी शहरवासीयांपर्यंत पोहोचते.
एकीकडे रत्नागिरीतील शीळ धरणाच्या पाण्यासाठी वीज बिलावर दरमहा 20 लाख रुपये खर्च होत असतो. पण पानवल धरण मात्र अनेक वर्षे वीज बिलाशिवाय पाणीपुरवठा करत आहे. या धरणातून रोज दीड ते दोन लाख लिटर्स इतका पाणीपुरवठा शहराला होतो. या पाणीपुरवठयामुळे शहराची पूर्ण गरज भागत नाही. तरी विनाखर्चाचे पाणी म्हणून हे धरण रत्नागिरी शहरासाठी खूप उपयोगी मानले जाते. फेब्रुवारीनंतर या धरणातील पाणीपुरवठ्यावर मर्यादा येतात.
पानवल धरणात 518 द.ल.घ.मी पाणीसाठा करण्याची क्षमता आहे. या पाण्याचा वापर शहरवासियांना सहा महिने केला जातो. त्या कालावधीत शीळ धरणातून पाण्याची उचल कमी प्रमाणात केली जाते. त्यामुळे नगर परिषदेच्या वीज बिलात मोठी कपात होते. पानवल धरणाच्या मजबूतीकरणासाठी 20 कोटींचा प्रस्ताव रत्नागिरी नगर परिषदेने जलसंपदा विभागाकडे पाठविला आहे. अजूनही तो प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. त्या प्रस्तावाच्या मान्यतेनंतर राज्य शासानाने निधी मंजूर केल्यानंतर कामाला सुरुवात होणार असल्याचे मुख्याधिकारी तुषार बाबर यांनी सांगितले.
