रत्नागिरी:- महाराष्ट्र आपत्ती प्रवण राज्य असल्याने गेल्या अनेक वर्षांत चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, महापूर, दरड कोसळणे आदी नैसर्गिक आपत्तींचा मोठा फटका बसला आहे. अशा आपत्तींमध्ये शेती, फळ झाडे, रस्ते, पूल, इमारती, वीज आदी सुविधांना हानी पोहचून जिवीत व वित्त हानी होऊन जनजीवन विस्कळीत होते. विस्कळीत जनजीवन सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित केली असून, त्या विभागांना नुकसानीचे ‘आपत्ती पश्चात निकडीचे मूल्यांकना’साठी (पीडीएनए) 15 दिवसांत सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्यानंतर तातडीने सोयी-सुविधांचे दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीनंतर विस्कळीत जनजीवन सुरळीत आणण्यासाठी होणारे पंचनामे, सर्वेक्षणासाठी बराच कालावधी लागतो. त्याचा परिणाम सर्वसामान्य तसेच दुर्बल कुटुंबांवर मोठ्या प्रमाणात होतो. आपत्तीनंतर विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत पंचनामे, सर्वेक्षण केले जाते. परंतु, त्याला बराच कालावधी लागतो.
आता एखाद्या आपत्तीनंतर विस्कळीत झालेले जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी ‘आपत्ती पश्चात निकडीचे मूल्यांकन’ (पीडीएनए) करण्याचे आदेश एनडीआरएफने सर्व राज्यांना दिले आहेत.
आपत्तीनंतर संबंधित विभागांने आपल्या अधिकार्‍यांमार्फत किंवा याविषयी अनुभवी सेवानिवृत्त, खासगी तज्ज्ञांच्या मदतीने 15 दिवसांत सर्वेक्षण करून झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करावे लागणार आहे. त्यासंदर्भात राज्याच्या 12 विभागाच्या उपसचिवांचे प्रशिक्षण नुकतेच पार पडले आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने याचा आराखडा बनवला असून, यंदाच्या पावसाळ्यात त्याची अंमलबजावणी होणार आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.
आपत्तीनंतर केलेल्या नुकसानीच्या मूल्यांकनाचा अहवाल संबंधित विभागांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागास द्यावा लागणार आहे. त्या विभागाअंतर्गत येणार्‍या मूलभूत सुविधांच्या नुकसानीची आकडेवारी जिल्हानिहाय सादर करावी लागणार आहे.
अहवालात दर्शविलेल्या दुरुस्त्या संबंधित विभागाच्या अंदाजपत्रकात दर्शविलेल्या निधीतून करता येणार आहे. तसे ज्या सुविधांची कामे विभागाच्या निधीतून करता येणार नाही, त्याचा अहवाल 45 दिवसांच्या आत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सादर करावा लागणार आहे.
