रत्नागिरी:- रिफायनरी व पालघरमधील वाढवण बंदराला होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी व किनारपट्टीवर धनिकांचे साम्राज्य निर्माण करण्यासाठीच संपूर्ण कोकण सिडकोच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा डाव शिंदे सरकारने टाकल्याचा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला. या प्रक्रियेला महाविकास आघाडीचा विरोध असून सोमवार दि. 11 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर या अद्यादेशाची होळी केली जाणार असल्याचेही खा. राऊत यांनी सांगितले. रत्नागिरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
कोकण किनारपट्टी ही दिल्ली, हरयाणातील धनिकांच्या ताब्यात देण्यासाठीच शिंदे सरकारचा हा प्रयत्न सुरु आहे. दिल्लीश्वरांच्या आदेशानुसारही पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गतील 1635 गावे सिडकोच्या थेट नियंत्रणाखाली येणार आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेला घर बांधण्यासाठी किंवा दुरुस्तीसाठी सिडकोकडे फेर्‍या माराव्या लागणार आहेत. ग्रामीण भागावर थेट सिडकोचे वर्चस्व निर्माण होणार आहे. ग्रामपंचायतीचे अधिकारच एकप्रकारे कमी होणार असून त्यांना दुय्यम दर्जा प्राप्त होणार आहे.
नवी मुंबईसह सिंधुदुर्गतील ओरस येथेही सिडकोचे नियंत्रण असल्याने विविध परवानग्यांसाठी सर्वसामान्यांना एकएक वर्ष ताटकळत थांबावे लागत आहे. सिडकोचे नियंत्रण आल्यानंतर विशेष प्राधिकरण स्थापन करुन वेगवेगळी रिझर्व्हेशन टाकली जातील आणि कवडीमोल दराने जागा घेऊन नंतर धनिकांना दिली जातील असा आरोपही खा. राऊत यांनी केला. नवी मुंबईतील उडवे गाव याचे एक उदाहरण आहे. तेथील ग्रामस्थांना भिक नको पण कुत्रे आवर अशी स्थिती झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोकण किनारपट्टी ते महामार्गाच्या परिसरातील जागा सिडकोच्या नियंत्रणाखाली आणली जाणार आहे. किनारपट्टीवरील मच्छीमारांनाही याचा मोठा फटका बसणार आहे. किनारपट्टीवरील घरेही भविष्यात उठवली जातील आणि स्थानिकांना देशोधडीला लावले जाईल, असेही खा. राऊत यांनी सांगितले. अगदी जांभा दगड काढण्यावरही सिडकोचे नियंत्रण राहिल आणि रोजगारही हिरावला जाईल असे त्यांनी सांगितले.
कोकणातू 73 अब्ज डॉलरची निर्यात होते. ही निर्यात एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे स्वप्न दाखवत सिडकोच्या माध्यमातून कोकण उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा हा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी माजी आमदार सुभाष बने, सहसंपर्कप्रमुख राजेंद्र महाडीक, जिल्हाप्रमुख विलास चाळके, तालुकाप्रमुख प्रदीप साळवी, महिला आघाडीच्या सौ. नेहा माने, उपतालुकाप्रमुख शेखर घोसाळे, संजू साळवी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
सिडकोच्या माध्यमातून जागा अधिगृहीत करुन बारसू रिफायनरी आणि पालघरमधील वाढवण बंदर प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा डाव केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मदतीने टाकला आहे. वाढवण बंदर हे पंतप्रधान मोंदींचे स्वप्न आहे. परंतु तेथील सहा गावांचा आणि मच्छीमारांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. तिच परिस्थिती रिफायनरी आणण्यासाठी केली जाईल. कोकणच्या लोकांना दिलेला हा धोका आहे.
–विनायक राऊत, खासदार
