रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील शाळाबाहय अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करुन त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी गुरूवार 17 ऑगस्टपासून जिल्हाभरात सर्वेक्षण सुरू झालेले आहे. गेल्या दोन दिवसांत रत्नागिरी आणि दापोली या दोन तालुक्यात एकूण 8 स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या पवाहात दाखल करून घेण्याची कार्यवाही झाली.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार व अधिनियम 2009 राज्यात दि. 1 एप्रिल 2010 रोजी लागु करण्यात आले. या कायदयानुसार 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. कामानिमित्त मोठया प्रमाणावर कुटुंबाचे स्थलांतर होते. त्यांच्यासोबत असणा-या मुलांचे शिक्षणात खंड पडण्याची समस्या निर्माण होताना दिसत आहे. अशा शाळाबाहय अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करुन त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी 17 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत सर्वेक्षण जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या वतीने सुरू झालेले आहे.
वय वर्षे 3 ते 18 वयोगटातील बालकांचे सर्वेक्षण या कालावधी मध्ये केले जाणार आहे. 3 ते 6 वयोगटाची जबाबदारी महिला व बाल विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, रत्नागिरी तर 6 ते 18 वयोगटाची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक / माध्यमिक यांच्याकडे देण्यात आली आहे. शाळाबाहय मुलांची शोधमोहिम यशस्वी होण्याकरिता तालुकास्तरावर, वॉर्डस्तर समिती केंद्र व गावस्तर समिती गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, एकात्मिक बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्याक विकास, सार्वजनिक आरोग्य व गृह या विभागातील अधिका-यांच्या सहभागाने शाळाबाहय अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी शाळाबाहय मुलांचे सर्वेक्षण राबविण्यात येत आहे. याबाबत सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. अशा बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी सदरची शोध मोहिम सुरु करण्यात येत आहे. जिल्हयातील 6 ते 18 वयोगटातील सर्व मुले शाळेच्या नियमित प्रवाहात दाखल करुन एकही मूल शाळाबाहय राहणार नाहीत याकरिता कार्यवाही केली जाणार आहे.
