दिव्यांग वैयक्तीक लाभाच्या योजनेत थेट सभापतींनाच डावलले 

गटविकास अधिकाऱ्यांवर थेट नाराजी

रत्नागिरी:- जिल्हा परिषेद समाज कल्याण विभागाच्या १५ टक्के निधीअंतर्गत दिव्यांगाना देण्यात येणाऱ्या वैयक्तीक लाभाच्या योजनेसाठी तत्कालीन सभापती प्राजक्ता पाटील यांच्याच गणातील लाभार्थ्यांचे अर्ज गटविकास अधिकार्यांना वेळेत जिल्हा परिषदेकडे  न पाठविल्याने सौ.पाटील गुरुवारच्या सभेत आक्रमक झाल्या. समाज कल्याण विभागाला पाठविलेली यादी सभागृहात सादर करा. त्याशिवाय सभा संपवायला देणार नाही असे त्यांनी सभागृहात शिवसेना स्टाईलने सांगितले. त्यानंतर प्रभारी सभापती दत्तात्रेय मयेकर यांनी आपल्या दालनात यावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर सौ. पाटील शांत झाल्या.

गुरुवारी पंचायत समिती सभापती दत्तात्रेय मयेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मासिक सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सदस्यांसह गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. विविध विषयाचा आढवा सुरु असतानाच शिक्षण विभागाचा आढावा  प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी सशाली मोहिते यांनी सभागृहात दिला. मागिल सभेत मुलांच्या शिष्यवृत्ती परिक्षा होणार नाहीत असे सौ. मोहिते यांनी सांगितले होते. या यासभेत त्यांनी परिक्षांच्या संभाव्या तारखा जाहिर केल्याने माजी सभापती प्राजक्ता पाटील आक्रमक झाल्या. मागील सभेत परिक्षा होणार नाही असे सांगून आपण सभागृहाची तसेच विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा जाब विचारला. तर चट्टोपाध्याय फरकाची बिले, वैद्यकिय बिले आपल्याकडे प्रलंबित आहेत. याचे उत्तर सभागृहात द्या असे सांगितले. अखेर सभापतींनी या विषयासाठी स्वतंत्र सभा घेण्याचे जाहिर केले. तर गटशिक्षण अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी भाजपा सदस्य सुशांत पाटकर यांनी सभागृहात केली.

कोतवडे प्रा.आ.केंद्रात नियुक्ती असताना डाॅ.अनिरुद्ध लेले यांची तोंडी आदेशाने पावस प्रा.आ.केंद्रात बदली करण्यात आली आहे. त्यांना मूळ जागेवर घ्या,अन्यथा कोतवडे प्रा.आ.केंद्राला नवा वैद्यकिय अधिकारी द्या अशी मागणी गजानन पाटील यांनी केली. तर कोरोना काळात उत्तम सेवा देणार्या डाॅ.लेले यांना जिल्हा परिषद नोटीस देते. ते जि.प. आरोग्य विभागाच्या त्रासाला कंटाळून राजिनामा देण्याच्या तयारीत आहे. तर जिल्हा परिषद आरोग्य अधिकारी खोटी माहिती देवून पावस ग्रामस्थांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप श्री.पाटील यांनी केला.

सभेच्या अखेरच्या टप्प्यात माजी सभापती प्राजक्ता पाटील पुन्हा आक्रमक झाल्या होता. समाजकल्याण विभागाचे प्रस्ताव वेळेत जि.प.कडे न पाठविल्याने त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. प्रत्येक गोष्ट केबिन मध्ये चर्चा करुन सुटत नाही. मला सभागृहात उत्तर हवे आहे. असे सांगताच काही काळ सभागृहात शांतता पसरली होती. सभापतींच्या गणातील प्रस्ताव पं.स.तून पुढे जात नसतील तर सर्वसामन्य ग्रामस्थांचे काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तर मागसवर्गिय वस्तीसाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीचा निकष काय आहे. हे स्पष्ट करा. असे उत्तम सावंत यांनी सभागृहात सांगितले. त्यावर गटविकास अधिकाऱ्यांना उत्तर देता आले नाही.