रत्नागिरी:- दांडेआडोम येथे रत्नागिरी पालिकेचा बहुचर्चित घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय अखेर रद्द करण्यात आल्याची घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री ना.उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत केली. स्थानिक न्यायालयापासून सर्र्वोच्च न्यायालयापर्यंत या घनकचरा प्रकल्पाचा वाद, विरोध पोहचला होता. पालिकेच्या बाजूने निर्णय झालेला असतानाही आता स्थानिकांच्या विरोधामुळे तेथील प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. अखेर ना. सामंतांच्या न्यायालयात स्थानिकांना न्याय मिळाल्याची चर्चा सर्वत्र सुरु आहे.
तत्कालीन नगराध्यक्ष उमेश शेट्ये यांच्या प्रयत्नामुळे सुमारे 15 वर्षांपूर्वी रत्नागिरी पालिकेला राज्य शासनाने घनकचरा प्रकल्प मंजूर केला होता. पालिकेने दांडेआडोम येथील सुमारे पाच एकर जागा खरेदी केली होती. त्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला विरोध करत घनकचरा प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीची स्थापना करून न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयात घनकचरा प्रकल्पाचा वाद पोहोचला. सक्षम प्राधिकरणाने निर्णय घ्यावा असा निर्णय घेण्यात आल्याने दांडेआडोम येथे घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. रत्नागिरी पालिकेने नुकतीच 7 कोटी 93 लाखांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
पालिकेने दांडेआडोम येथे घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचे निश्‍चित करून निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा विरोधाचे हत्यार उपसले. त्यामुळे मंगळवारी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना.उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक ग्रामस्थ व अधिकारी यांची संयुक्त बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत दांडेआडोम येथे घनकचरा प्रकल्प उभारण्याला स्थानिकांनी बैठकीतही विरोध केला. स्थानिकांचा तीव्र विरोध असल्याने ना.उदय सामंत यांनी दांडेआडोम येथील घनकचरा प्रकल्प रद्द झाल्याची घोषणा केली. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या स्थानिकांना यश आले आहे.
दांडेआडोम येथील घनकचरा प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे तो एमआयडीसीनजिक पाच एकर जागेत उभारण्याची नवी घोषणा ना.सामंत यांनी केली आहे. एमआयडीसीने घनकचरा प्रकल्पासाठी रत्नागिरी पालिकेला जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी सूचना ना.सामंत यांनी बैठकीत केली. जागा उपलब्ध झाल्यानंतरच नवा घनकचरा प्रकल्प उभा राहणार आहे. परंतु पालिकेने काढलेल्या घनकचरा प्रकल्पाच्या निविदेचे काय? हा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहिला आहे.
