रत्नागिरी:- हवामान बदलांमुळे बिघडणारे वातावरण, मच्छीमारी नौकांची वाढती संख्या आणि प्रखर झोताच्या (एलईडी) साह्याने होणारी मासेमारी, बंदरांवर मच्छीमारांना असलेल्या अपुर्‍या सोयीसुविधा अशा विविध समस्यांनी मच्छीमारी व्यवसाय ग्रासला आहे. समस्या त्याच मात्र उपाययोजनांचा अभाव अशी परिस्थिती असल्याचे मच्छीमार बोलून दाखवतात. रत्नागिरीतील मिरकरवाडा, जयगड, दापोलीतील हर्णै, नाटे यांसह छोट्या-मोठ्या प्रत्येक बंदरावर मच्छीमारीची स्थिती जैसे थे च आहे.
ऑगस्ट महिन्यात हंगाम सुरू झाला. पहिला आठवडा पावसाचाच गेला; मात्र या कालावधीत मासे चांगले मिळत असल्याने धोका पत्करून मच्छीमार समुद्रावर स्वार झाले. त्याचा फायदाही मिळाला. चिंगळं, बांगडा, तारली, बघा (बळा) चांगल्या प्रमाणात मिळाल्याने सुरवात चांगली झाल्याचा आनंद होता. त्यानंतर पावसाचा मुक्काम वाढल्यामुळे सातत्याने वादळी परिस्थितीचा सामना करावा लागला. गिलनेटने मासेमारी करणार्‍यांची यामध्ये मोठी अडचण झाली होती. आतापर्यंत सहा महिन्याच्या कालावधीत एक महिन्याचा कालावधी हा निसर्गाच्या प्रकोपामुळे वाया गेला. यामध्ये दिवसाला सरासरी एक कोटी रुपयांचे नुकसान याप्रमाणे सुमारे 30 कोटीहून अधिक फटका बसला, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
केरळपासून ते मुंबईपर्यंतच्या किनारी भागात बांगडा मासा यंदा मोठ्या प्रमाणात जाळ्यात सापडत आहे. आवक वाढल्यामुळे दरावर परिणाम झाला. यातील बारीक मासा फिशमिलला तर मोठा मासा खाण्यासाठी बाजारपेठेमध्ये विकला जातो. पर्ससीननेट, ट्रॉलिंगच्या माशाला किलोला दर सुमारे ७० ते ८० रुपयांपर्यंत मिळत होता. हा दर १२० रुपयांपर्यंत मिळणे अपेक्षित होता. फिशमिललाही किलोचा १५ ते १८ रुपयांपर्यंतचा दर १२ रुपयांपर्यंत खाली आला. त्याचा फटका उत्पन्नावर बसला आहे. गिलनेटने पकडलेल्या बांगड्याला तर किलोला ३० ते ४० रुपयेच दर मिळाला. याचा हंगागातील एकूण उत्पन्नावर होणार असून, २५ ते ३० टक्के घट होईल, असे मच्छीमारांकडून सांगितले जात आहे.
मिरकरवाडा, हर्णै यांसह छोट्या-मोठ्या बंदरांवर मच्छीमारांना सुविधा मिळत नाहीत. पिण्याचे पाणी जेटीजवळ मिळत नसल्याने मच्छीमारांना बाहेरून पाणी विकत आणावे लागते. बंदरात उभ्या केलेल्या नौकांवरील मासळी उतरवून त्याचा लिलाव करण्यासाठी पुरेशा जागेचा अभाव अनेक ठिकाणी आहे. मासळी विक्रीची व्यवस्था नाही. हर्णैसारख्या बंदरात सुविधा देण्यासाठी वारंवार शासनाकडून आश्‍वासनं मिळत आहेत. नौकांना लागणारे डिझेल बंदरांजवळ असणे, बंदरावर मासे विकणार्‍या महिलांसाठी पुरेशी जागा, थकित डिझेल परतावा याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. नौका दुरुस्तीसाठी बँकांकडून कमी टक्के व्याजाने कर्ज मिळणे, ही काळाची गरज आहे.
