रत्नागिरी:- राज्य शासनाने डिझेल परताव्यापोटी पाच जिल्ह्यांसाठी तिस कोटी रुपये मंजूर केल्यामुळे हंगाम सुरु होण्याच्या तोंडावर मच्छीमारांना दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याला 6 कोटी 40 लाख रुपये मिळणार आहेत.
शासनाने 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धीत कर प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी साठ कोटींची तरतुद करण्यात आली होती; परंतु, कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आला नव्हता. लवकरात-लवकर हा निधी वित्त विभागाकडून मत्स्यव्यवसाय विभागास वितरीत करण्याची मागणी मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने लावून धरली होती. ही मागणी मान्य झाली असून 50 टक्के म्हणजेच 30 कोटींच्या डिझेल परताव्याच्या वितरणास वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीत मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले. राज्यात 160 मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या 9 हजार 646 यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील यांत्रिकी नौकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार यांत्रिकी नौकांचा समावेश आहे. मागील दोन वर्षांचा 48 कोटीचा परतावा रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांना देय आहे. त्यातील सहा कोटी पन्नास लाख रुपये मिळणार आहेत. उर्वरित निधीची मच्छीमारांना पुढील सहा महिने प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.
डिझेल परताव्याची रक्कम मच्छीमार सोसायटींकडे वर्ग केली जाते. त्यातील साठ टक्के रक्कम ही मच्छीमारांनी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांपोटी वळती करुन घेतली जाते. उर्वरित चाळीस टक्के मच्छीमारांना मिळते. त्यामधून मच्छीमारांना हंगामाच्या तयारीसाठी आवश्यक भांडवल मिळू शकते. कोरोनामुळे गेले दोन हंगाम अडचणीचे गेले आहेत. त्यात परताव्याची रक्कमही मिळालेली नव्हती. शासनाने निधी मंजूर केल्यामुळे मच्छीमारांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, भाजपा सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेल्याचे मंत्र्यांचे मत आहे.
