रत्नागिरी:- डिझेल परताव्यापोटी राज्य शासनाने जिल्ह्यासाठी 7 कोटी 73 लाख 14 हजार रुपये मंजूर केल्यामुळे मच्छीमारांना दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर महिन्यात परतावा मिळाला होता. 2023-24 या आर्थिक वर्षात 38 कोटी रुपयांचा परतावा मिळाला आहे.
जिल्ह्यातील मच्छीमारांना 2004-05 पूर्वी सवलतीच्या दरात डिझेल मिळत होते. विक्रीकर विभागाकडून याचे वितरण केले जात होते. त्यानंतर शासनाने डिझेल परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सवलतीच्या दरात डिझेल देण्याऐवजी परतावा सुरू केल्यामुळे मच्छीमारांनाही त्याचा लाभ मिळू लागला. मच्छीमार स्वतः डिझेल खरेदीकरून त्याच्या पावत्या सोसायटीमार्फत मत्स्य खात्याकडे पाठवतात. महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हा जमा-खर्च सादर करावा लागतो. त्यानंतर जिल्ह्यातील माहिती शासनाला सादर केली जाते. त्यानंतर शासनस्तरावर त्याची तरतूद केली जाते. 2018-19 या वर्षापासून जिल्ह्यातील 31 कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा शासनाकडून प्रलंबित होता. त्यातील 7 कोटी 73 लाख रुपये मार्च महिन्याच्या सुरवातीला प्राप्त झाल्यामुळे मच्छीमारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मागील पंधरा दिवसात बदलत्या वातावरणामुळे मासळी कमी मिळत आहे. या परिस्थितीत मिळालेला डिझेल परतावा दिलासादायक आहे. हा परतावा मच्छीमार सहकारी सोसायटींना दिला जाणार आहे. त्यांच्याकडून तो मच्छीमारांना वितरित केला जाईल. डिझेल परतावा वेळेत मिळावा यासाठी मच्छीमारांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांना साकडे घातले होते. त्यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावाही केला होता. त्यामुळे यंदा वर्षभरात सर्वाधिक 38 कोटी 17 लाख रुपयांचा परतावा जमा झाला आहे. जिल्ह्यात 1 हजार 406 मच्छीमारांना डिझेल परतावा मिळतो.
