रत्नागिरी:- बंद पडलेली शालेय पोषण आहार योजना १५ मार्चपासून पुन्हा चालू केली जाणार असल्याचे तोंडी आदेश मंत्रालयस्तरावरुन जिल्हापरिषदेला आले होते; मात्र अजुनही ठेकेदार निश्‍चित झालेला नसल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजाराहून अधिक मुले पोषण आहारापासून वंचित आहेत. प्रशासनाकडून मंत्रालयाकडे आहारासंदर्भात पत्रे पाठविली जात आहेत, परंतु शासनाकडून त्याची दखलच घेतली जात नाही.
शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून वारंवार मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या; मात्र शाळांमधील सर्व विद्यार्थी पोषण आहारापासून गेले नऊ महिने वंचित आहेत. कोरोनामुळे मागील दोन शैक्षणिक वर्षात शिकवणी ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात आली. जुन महिन्यात नवीन ठेकेदार निश्‍चित करुन पोषण आहारासाठी आवश्यक साहित्य त्या-त्या शाळांना पुरवले जाते; मात्र यंदा ठेकेदारच निश्‍चित न केल्यामुळे गोंधळ झाला. शासनाने ऑगस्ट ते फेब्रुवारी २०२२ अशा सात महिन्यांचा कोरडा आहार त्यामध्ये तांदुळ व धान्यही देणार असल्याचे शासनाने परिपत्रकाद्वारे घोषित केले. त्यानंतर नऊ महिने झाले तरीही आहार देण्यासंदर्भात कार्यवाही झालेली नाही. तिसर्‍या लाटेचा प्रभाव ओसरल्यानंतर शैक्षणिक कामकाज पुन्हा सुरु करण्यात आले होते. परंतु आहार वाटप करण्याबाबत शासनाकडून कोणतीच पावले उचलण्यात आली नव्हती. त्यामुळे पालकांमध्ये तिव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती. याबाबत १५ मार्चपासून पोषण आहाराचे वितरीत करु असे प्रधान सचिवांकडून दृकश्राव्य यंत्रणेद्वारे झालेल्या चर्चेवेळी सांगण्यात आले होते; परंतु त्याला दहा दिवस होऊ गेले तरीही आहार वितरणाला प्रारंभ झालेला नाही. जोपर्यंत ठेकेदार निश्‍चित केला जात नाही, तोपर्यंत वितरण कसे करणार असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये आहार वितरण सुरु झाले असले तरीही रत्नागिरीसह आणखी सात जिल्ह्यांमध्ये आहार शिजवून दिला जात नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर शाळा सुरु झाल्या, पण माधान्य भोजनाचा पत्ताच नसल्याने लोकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
