रत्नागिरी:- जुन्या आणि नव्या योजनेंतर्गत मिळणार्‍या पेन्शनमध्ये मोठी तफावत आहे. सेवानिवृत्तीनंतर रक्कम कमी असल्यामुळेच काही सरकारी कर्मचार्‍यांना कमी पेन्शन मिळणार आहे. त्यामुळे विरोध होत आहे. ही योजना चांगली आहे, मात्र राज्य शासन याबाबतचे धोरण जाहीर करत नसल्यामुळे सरकार आणि कर्मचार्‍यांचा गेली अठरा वर्षे लढा सुरू आहे.
सन 2005 नंतर सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. या योजनेचा फायदा मिळणार नाही. तीस-चाळीस वर्षे सेवा केल्यानंतर मिळणारे फायदे कमी आहेत. उतारवयात महागाईचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचा या नवीन योजनेला विरोध आहे. राज्यातील तब्बल लाखो शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्‍यांची ही मागणी आहे. कर्मचार्‍यांच्या तीस-चाळीस संघटना एकत्र येऊन हा लढा लढत आहेत.
1981 च्या वेतन कायद्यानुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आल्यामुळे वेतनाच्या 50 टक्केरक्कम सेवानिवृत्तीनंतर मिळण्याची सोय होती, मात्र 2005 मध्ये अंशदान योजना सुरू केली. त्यामध्ये पुन्हा सुधारणा करत नवीन पेन्शन योजना सुरू केली. या योजनेनुसार मोठमोठ्या अधिकारी पदावर काम करणार्‍यांना कर्मचार्‍यांपेक्षा जादा वेतन असल्याने काही फरक पडत नाही, मात्र ज्यांचा पगार 20 ते 30 हजार आहे, अशा शिपाई, चालक, चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन कमी आहे.
वृद्धापकाळात औषधोपचार करण्यासाठी ही पेन्शन पुरणार नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचा विरोध आहे. याबाबत शासन निर्णय सादर करत नाही, त्यामुळे कर्मचारी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे गेल्या अठरा वर्षांपासून आंदोलनाच्या माध्यमातून कर्मचार्‍यांचा जुन्या पेन्शन योजनेसाठी लढा सुरू आहे.
