कोरोना प्रादुर्भावामुळे टर्म वाया; सेना नेतेदेखील अनुकूल
रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच विषय समिती सभापतींनी जानेवारी 2020 मध्ये कार्यभार हाती घेतला होता. सव्वा-सव्वा वर्षाच्या निकषानुसार फेब्रुवारी 2021 ला मुदत संपणार आहे; मात्र कोरोनामुळे कारभार हाकण्यात विद्यमान पदाधिकार्‍यांची कसोटी लागली होती. निधी अभावी विकासकामेच न करता आल्यामुळे मुदतवाढ मिळणार की नव नियुक्तीच्यादृष्टीने पक्ष निर्णय घेणार याकडेच शिवसेनेसह महाविकास आघाडीतील जिल्हा परिषद सदस्यांचे लागले आहे.
जिल्हा परिषदेवर शिवसेनेची एकतर्फी सत्ता आहे. 39 सदस्य सेनेचे तर राष्ट्रवादीचे 15 सदस्य आहेत. सव्वा वर्षाच्या धोरणानुसार विद्यमानांची मुदत फेब्रुवारी 2021 ला संपुष्टात येते. पदभार घेतल्यानंतर दोन महिन्यात कोरोनाची टाळेबंदी सुरु झाली. सर्वच व्यवहार ठप्प झाले. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर झाला. निधीविना विकासकामांचा रहाटागाढा हाकणे पदाधिकार्‍यांपुढे आव्हानच आहे. त्यामुळे मुदत वाढीचा प्रस्ताव पुढे येण्याची शक्यता आहे.
अध्यक्षपदी बसल्यानंतर रोहन बने यांनी प्रशासन विरुध्द पदाधिकारी समन्वय साधत प्रतिकुल परिस्थितीवर मात केली. प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासाठी रखडलेली शिक्षकांची सेवापुस्तके ऑनलाईन करणे, रिक्त पदांचा प्रश्‍न, यासह रस्ते, ग्रामविकास विभागाला अतिरिक्त निधी देण्यासाठी मंत्रालयाची वारीही बने यांनी केली. प्रशासनावर अंकुश ठेवतानाच सहकारी पदाधिकारी व सदस्यांशीही तेवढाच समनव्य ठेवला होता. अन्य पदाधिकार्‍यामध्ये उपाध्यक्ष महेश नाटेकर, शिक्षण व अर्थ सभापती सुनील मोरे, बांधकाम व आरोग्य सभापती महेश म्हाप, समाजकल्याण सभापती ऋतुजा जाधव, महिला व बालकल्याण सभापती रजनी चिंगळे यांनीही आपापल्या पध्दतीने कारभार हाकत एकमेकांशी समन्वय ठेवला.
सध्या राज्यात महाविकास आघाडी असल्याने रत्नागिरीतही ती अस्तित्त्वात यावी यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ सदस्य आबा आडीवरेकर, प्रमोद जाधव, विक्रांत जाधव, नेत्रा ठाकुर हे पदांसाठी इच्छुकांच्या रांगेत आहेत. त्याचबरोबर अनेक शिवसेनेचे सदस्य गुढघ्याला बाशिंग बांधून आहेत. अंतर्गत धुसफूस किंवा महाविकास आघाडीत बिघाडी टाळण्यासाठी विद्यमानांना मुदतवाढ मिळू शकते अशी चर्चा सुरु आहे. अध्यक्षपदासाठी बाळशेठ जाधव, उदय बने, अण्णा कदम, विक्रांत जाधव यांच्या नावाची चर्चा सुरु आहे. या भाऊगर्दीत कुणाला लॉटरी लागणार, महाविकास आघाडीतील सदस्यांना संधी मिळणार याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
त्या सहा सदस्यांचे काय ? नियोजन सदस्यांना सभापती पदे न देण्याचा निर्णय शिवसेनेने सुरवातीला घेतला होता; मात्र मागील नियुक्तीवेळी तो मोडत एक सभापती पद नियोजन समितीच्या सदस्याना दिले. त्यामुळे नव्याने निवड करण्यात येणार असेल तर नियोजनवर नाहीत आणि सभापतीपदेही मिळालेले नाहीत अशा सहा सदस्यांना शिवसेना न्याय देणार का असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
