रत्नागिरी:- दिवाळीसणात विशेष करून लहान मुले-तरुणांचे आकर्षण असलेल्या फटाक्यांची शेकडो दुकाने जिल्ह्यात ठिकठिकाणी थाटली आहेत. फटाके खरेदीसाठी नागरिकही आता दुकानांवर गर्दी करू लागले आहेत. फटाके विक्रीसाठी तात्पुरत परवाने संबंधित उपविभागीय कार्यालयामार्फत दिले जातात. त्यानंतरच फटाके विक्रीचे दुकान सुरू करता येते. मात्र परवाने न घेताच दुकाने थाटून फटाके विक्री सुरू असल्याचे दिसत आहे. अशा दुकानांमधून शासनाने घालून दिलेल्या सुरक्षिततेच्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे एखादा अपघात घडल्यास मोठी हानी होण्याची शक्यता आहे.
फटाके विक्रीसाठी स्टॉलची संख्या एका ठिकाणी एकापेक्षा जास्त असल्यास दोन स्टॉलमध्ये नियमानुसार अंतर ठेवावे. स्टॉल दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक रांगेत असल्यास ती समोरासमोर 50 मीटर पेक्षा कमी अंतराची नसावी, प्रत्येक स्टॉलमधील फटाक्याची एकूण परिमाणता 500 कि. ग्रामपेक्षा अधिक नसावी, प्रत्येक स्टॉलचे क्षेत्र 10-20 चौ. मीटरपर्यंतचे असावे. फटाके विक्रींची जागेची निवड करताना एक किंवा त्यापेक्षा अधिक समांतर रांगामधील स्टॉलचे दरवाजे समोरासमोर नसावेत, ते मागील बाजूने बंद असावेत. फटाका विक्री स्टॉलजवळ अग्निसुरक्षा व्यवस्था, आणि पाण्याचे साठे (टँकर) ठेवणे आवश्यक असेल. स्टॉलमध्ये अग्नि उपद्रवास कारणीभूत ठरणार्‍या वस्तू प्रतिबंधीत असेल. फटाका विक्री स्टॉलच्या परिसरात धुम्रपानाला प्रतिबंध असावा. फटाका विक्री करताना फटाक्यासाठी 100 किलो ग्राम व शोभेचे झकाकणारे फटाक्यासाठी 500 किलो ग्राम एवढा परिमाणापेक्षा जास्त परिमाण बाळगता येणार नाही. आपटून फुटणारे फटाक्यांना मान्यता नसल्याने अशा फटाक्यांच्या विक्रीस परवानगी असणार नाही. गाडीतून किंवा फिरत्या वाहनातूनफटाके विक्री करता येणार नाही.
पर्यावरण सुरक्षा नियमानुसार एखादा फटाका उडवण्याच्या जागेपासुन 4 मीटर अंतरापर्यंत 125 डेसीबल आवाज निर्माण करणार्‍या फटाक्यांच्या उत्पादन, विक्री व वापर यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तर साखळी फटाक्यांत 50, 50 ते 100 व 100 त्यावरील फटाके असतील तर आवाजाची मर्यादा फटाका उडवण्याच्या जागेपासून 4 मीटर अंतरापर्यंत अनुक्रमे 115, 110 व 105 डेसीबल एवढी असावी. रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत दारुकाम व फटाक्याचा वापर करता येणार नाही. फटाका विक्री परवाना दर्शनी भागावर लावणे आवश्यक राहील. परवाना मिळाल्याखेरीज फटाका विक्री करणे अवैध राहील. परवान्याशिवाय फटाके विक्री करणार्‍या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, आदी नियमावली राज्यात प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात येते.
