रत्नागिरी:- ‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ या घोषणेनुसार आज मंगळवार 14 मार्चपासून सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांनी राज्यभर संपाची हाक दिली आहे. जिह्यातील विविध विभागातील सुमारे 15 हजार कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होतील, असे समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र भोजे यांनी सांगितले आहे. त्यात जिल्हा परिषदेचे सुमारे साडेआठ हजार कर्मचारी देखील 100 टक्के सहभागी होणार आहेत.
दरम्यान, या संपाबाबत राज्य सरकारने 10 मार्च रोजी मेस्माचे परिपत्रक काढलेले आहे. पण त्या परिपत्रकाचा कोणताही परिणाम संपावर होणार नसल्याचे समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱयांकडून सांगण्यात आले आहे. आमच्या मागण्या रास्त असून आम्हाला न्याय मिळवणे हे क्रमप्राप्त आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार कामगारांचा मुलभूत अधिकार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
सर्वच खात्यातील कामगार, कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असल्याने त्या दिवसापासून जिह्यातील बहुतेक कार्यालयांचे नियमित कामकाज ठप्प पडणार असल्याचे कार्याध्यक्ष दिनेश सिनकर यांनी म्हटले आहे. तसेच पेन्शन हा वृद्धापकाळातील सर्वात मोठा आधार आहे. शिवाय 30 ते 35 वर्षे सरकारी सेवेत घालविणायांना तो नाकारणे म्हणजे त्यांच्यावर घोर अन्याय केल्यासारखे आहे. त्यामुळेच नाईलाजास्तव आम्हाला हा अप्रिय मार्ग अवलंबवावा लागत असल्याचे यावेळी समन्वय समितीचे जिल्हा सचिव सागर पाटील यांनी म्हटले आहे. दरम्यान अजूनही वेळ गेली नसल्याचे सांगून सरकारने त्यापूर्वीच या मुद्यावर सोईचा मार्ग निवडावा, असे मत राज्य सरकारी गट ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोहिते यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, सन 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्यांना राज्य सरकारने डीसीपीएस ही नवी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मात्र या योजनेद्वारे दिले जाणारे निवृत्तीवेतन अत्यंत तोकडे आहे. त्यात वृध्दापकाळातील औषधी व आहार-विहाराचाही खर्च भागत नाही. त्यामुळे शेवटच्या वेतनाच्या निम्म्या रकमेची तरतूद असलेली सन 1982 सालची जुनी पेन्शन योजनाच लागू करा, अशी मागणी कास्ट्राईब माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप वाघोदे यांनी म्हटले आहे.
संबंधित कामगार-कर्मचाऱयांनी मागणी केली आहे. त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधितांचा संघर्ष सुरू आहे. राज्य शासनाने किमान आतातरी आपल्या कर्मचाऱयांचा विचार करुन त्यांना जुन्या योजनेनुसार निवृत्तीवेतन लागू करावे, असे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक हित समितीचे समन्वयक प्रशांत जाधव, संदीप जाधव, मोहन बापट व महादेव शिंदे यांनी म्हटले आहे.
जिल्हा परिषदेत सरळसेवा अंतर्गंत 10,162 पदे मंजूर आहेत. पदोन्नतीची 1104 पदे अशी एकूण 11,266 पदे मंजूर आहेत. पण त्यातील 31 जानेवारी 2023 पर्यंत सरळसेवाअतंर्गत 7,796 तर पदोन्नतीची 797 अशी एकूण 8,593 पदे भरलेली आहेत. अजूनही 2, 673 पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांचा भार जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱयांना सोसावा लागत आहे. शासनाने याकडे गांभिर्याने बघण्याची मागणी जि.प.कर्मचारी महासंघातर्फे करण्यात आली आहे.
