रत्नागिरी:- पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील ११ हजार ७८३ अवकाळी पाऊस व गारपीट आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना ३ महिन्यांच्या व्याजमाफीची कमाल रक्कम २ कोटी ७१ लाख ४६ हजारांची तर, रुपांतरित कर्जावरील ४ कोटी ९८ लाख ८५ हजारांची कर्जावरील व्याजमाफी (कार्यक्रम) या योजनेंतर्गत अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सन २०१४-१५ या वर्षातील पीक कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांचे सन २०१५-१६ या वर्षाचे संपूर्ण व्याज व पुढील ४ वर्षाचे ६ टक्के दराने होणारे व्याज रुपांतरित कर्जाचा वार्षिक हप्ता विहीत मुदतीत परत करण्याची व हे शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीने बाधित असण्याची अट शिथील करुन रुपांतरित कर्जावरील व्याजमाफी (२४२५२५०६) योजनेअंतर्गत संबंधित शेतकऱ्यांना अदा करण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे कार्यासन अधिकारी राहूल शिंदे यांनी आज निर्गमित केला आहे.
जिल्ह्यातील आंबा बागायतदारांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री श्री.सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत माहे फेब्रुवारी व मार्च, २०१५ मध्ये अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे शेतजमिनींचे व शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना ३ महिन्यांची व्याजमाफी तसेच सन २०१४-१५ या वर्षातील रूपांतरित कर्जावरील सन २०१५-१६ या वर्षाचे संपूर्ण व्याज व पुढील चार वर्षांचे ६% दराने होणारे व्याज शासनामार्फत सरसकट अदा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या बैठकीतील निर्णयास अनुसरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यांनी ८ नोव्हेंबर व ९ नोव्हेंबर २०२३ च्या पत्रांन्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला होता.
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने आज याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. यात म्हटले आहे, माहे फेब्रुवारी व मार्च, २०१५ मध्ये अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे शेतजमिनींचे व शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे जिल्हाधिकारी / तहसिलदार यांच्या अभिलेखात उपलब्ध आहेत, अशा जिल्ह्यातील आपद्ग्रस्त ११ हजार ७८३ शेतकऱ्यांना ३ महिन्यांच्या व्याजमाफीची कमाल रक्कम रुपये दोन कोटी एकाहत्तर लाख सेहेचाळीस हजार अवेळी पाऊस व गारपीट आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जावरील व्याजमाफी ( कार्यक्रम) (२४२५२४५३) या योजनेअंतर्गत अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
उपरोक्त दोन्ही योजनांअंतर्गत निधी खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :-
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, २०१७ व महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ या योजनांचा लाभ घेतलेले शेतकरी या शासन निर्णयात नमूद योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र असणार नाहीत. उपरोक्त दोन्ही योजनांसाठी या शासन निर्णयान्वये एक विशेष बाब म्हणून लाभ देण्यात येणार असल्यामुळे ही बाब पूर्वोदाहरण म्हणून गणली जाणार नाही. या योजनांतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव संबंधित बँकांनी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांच्या कार्यालयाकडे दाखल करावेत. उपरोक्त अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांनी दक्षता घ्यावी.
हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. २१/१४३१, दि. १०/०१/२०२४ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७२९/२०२३/व्यय-२, दि.२६ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आला आहे.
